देशातील विविध कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील लष्करी प्रदेश लष्करामध्ये तर नागरी वसाहतींचा प्रदेश स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विलीन करण्याचा निर्णय संरक्षण खात्याने घेतला असून त्याची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. सध्या देशभरात एकूण 62 कॅन्टोन्मेंट असून ज्यामध्ये 1828 मध्ये ब्रिटिशांनी मिलिटरी स्टेशन म्हणून स्थापन केलेल्या बेळगाव कॅन्टोन्मेंटचा समावेश आहे.
संरक्षण खात्याचा हा निर्णय कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील लष्करी आणि नागरी भागाचे उत्तम प्रकारे नियोजन व व्यवस्थापन करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. लष्करी परिसराचे लष्करी केंद्रात रूपांतर झाल्यामुळे सुरक्षा आणि कार्यक्षमता वाढणार आहे, तर दुसरीकडे नागरी परिसर नगरपालिका सारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विलीन केल्यामुळे लष्कर आणि नागरी वसाहत यांच्यातील एकात्मता आणि सहकार्य वृद्धिंगत होण्यास मदत मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे त्या नागरी वसाहतीतील लोकांना सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ देखील घेता येणार आहे. हिमाचल प्रदेश राज्यातील कंग्रा जिल्ह्यात वसलेले योल हे नयनरम्य गाव नुकतेच अधिकृतरित्या संरक्षण मंत्रालयाच्या कॅन्टोन्मेंट गावांच्या यादीतून काढण्यात आले आहे. ही कृती कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील लष्करी प्रदेश लष्करामध्ये तर नागरी वसाहतीचा प्रदेश स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विलीन करण्याच्या प्रक्रियेची सुरुवात आहे. या खेरीज खासयोल कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील नागरी वसाहत शेजारी असलेल्या ग्रामपंचायतीला जोडण्यात आली आहे. याच धर्तीवर देशातील विविध कॅन्टोन्मेंट मधील नागरी वसाहतींचा समावेश स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये करण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे.
बेळगाव कॅन्टोन्मेंट हद्दीत येणाऱ्या नागरी वसाहतीच्या हस्तांतरासाठी राज्य शासनाला पत्र पाठवण्यात आले होते. सदर पत्र राज्य शासनाने जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत महापालिकेला पाठविले आहे. हस्तांतराच्या दृष्टीने बेळगाव महापालिकेने माहिती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. याकरिता कॅन्टोन्मेंटला पत्र पाठवून चौकशी करण्यात येणार आहे. कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील नागरी वसाहतीची माहिती तसेच लोकसंख्या आणि उपलब्ध असलेल्या सेवा आदींचा तपशील घेतला जाणार आहे. त्यानंतर हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेवर पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. सध्या बेळगाव कॅन्टोन्मेंट बोर्ड खाद्यतील रहिवाशांना पाणी मिळणे मुश्किल बनले आहे. विविध समस्यांच्या तक्रारी करण्यासाठी गेलेल्या नागरिकांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी भेटत नाहीत. यामुळे बेळगाव कॅन्टोन्मेंट मधील नागरी वसाहतीचा समावेश महापालिकेत कधी होणार याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
