भारतीय राज्यघटनेत उपमुख्यमंत्री पदाची तरतूदच नाही. त्यामुळे कर्नाटकातील नव्या सरकारने उपमुख्यमंत्र्यांची नेमणूक करू नये अन्यथा मला नाईलाजाने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागतील, असा इशारा उत्तर कर्नाटक होराट समितीचे अध्यक्ष आणि माहिती हक्क कार्यकर्ता भीमाप्पा गडाद यांनी दिला आहे.
प्रसिद्धी पत्रक आणि वैयक्तिक व्हिडिओच्या माध्यमातून गडाद यांनी हा इशारा दिला आहे. भारताच्या संविधानामध्ये अर्थात घटनेमध्ये उपमुख्यमंत्री पदाची तरतूदच केलेले नाही. भारतीय घटनेच्या कलम 163 -164 नुसार कोणत्याही राज्यासाठी उपमुख्यमंत्री नेमता येत नाही. मी माहिती हक्क अधिकार कायद्याखाली गेली कांही वर्षे यासंदर्भात सातत्याने आवाज उठवत आहे. याबाबत प्रशासनाने मला उत्तरही दिले आहे. त्यांनी आपल्या उत्तरात घटनेच्या 163 -164 कलमानुसार राज्यासाठी उपमुख्यमंत्री नेमता येत नाही. मात्र तरी देखील यापूर्वीच्या राज्य सरकारांकडून उपमुख्यमंत्रीपदाचा पायंडा पाडण्यात आला असल्याचे नमूद केले आहे. यासाठीच मी आज राज्य सरकारचे मुख्य सचिव आणि संबंधित इतरांना विनंती पत्र धाडले आहे. राज्यातील नवे सरकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी निर्माण केलेल्या देशाच्या घटनेनुसार चालणार की जाती धर्माच्या आधारावर चालणार? असा प्रश्न मी पत्रात केला आहे.
जर राज्य सरकार भारतीय घटनेनुसार कार्य करणार असेल तर या नव्या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री पदाला स्थान दिले जाऊ नये मात्र असे न होता उपमुख्यमंत्री नेमण्यात आले तर हे सरकार भारतीय राज्यघटनेच्या विरोधातील सरकार आहे असा अर्थ होतो असे मी स्पष्ट करू इच्छितो. तसेच याच्या विरोधात न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करेन असे सरकारला धाडलेल्या पत्रात मी नमूद केले आहे.
माझी एकच मागणी आहे केंद्र सरकार असो किंवा राज्य सरकार, त्यांनी डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केलेल्या भारतीय राज्यघटनेचा आदर करून त्यानुसार कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन न करता कार्य केले पाहिजे. थोडक्यात कर्नाटकातील नव्या सरकारने उपमुख्यमंत्री पद निर्माण करू नये अन्यथा मी त्याच्या विरोधात न्यायालयात जाईन, असे भीमाप्पा गडाद यांनी स्पष्ट केले आहे.
