कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीची घोषणा गेल्या बुधवारी केल्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निवडणूक खर्चाची मर्यादा देखील जाहीर केली आहे. त्यानुसार ही निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांसाठी खर्चाची मर्यादा 40 लाख रुपये इतकी असणार आहे.
विधानसभा निवडणुकीनंतर उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी अधिसूचना घोषित होणार आहे. त्यानंतर घोषित उमेदवार किंवा पक्षाकडून उमेदवारी घोषित झाल्यापासून निवडणूक प्रक्रिया पार पडेपर्यंतच्या खर्चाचा तपशील देणे अनिवार्य असणार आहे. त्यासाठी आयोगाकडून स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्यात आला असून या विभागाकडे उमेदवारांना वेळोवेळी खर्चाचा तपशील सादर करावा लागणार आहे. खर्च मर्यादा पाळणे अपेक्षित असून त्याचे उल्लंघन केल्यास कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाण्याची शक्यता असते. आयोगाची नियमावली आणि अटींसोबत कर्ज मर्यादा उमेदवारांनी पाळणे बंधनकारक राहणार आहे.
निवडणूक खर्च मर्यादा घालण्यामागील उद्देश निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक पार पडावी हा तर आहेच, शिवाय पैशाचे प्रलोभन किंवा आमिष दाखवून निवडणूक जिंकता येऊ नये हा यामागील हेतू आहे.
खर्च मर्यादेसंदर्भात बोलताना जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी निवडणूक आयोगाकडून 40 लाखांची खर्च मर्यादा उमेदवारांसाठी दिली आहे. त्यापेक्षा कमी पैसे उमेदवारांनी खर्च करणे जरुरीचे आहे असे स्पष्ट करून यावर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष पथकांसह भरारी पथके स्थापना आल्याची माहिती दिली.
