शासकीय कर्मचाऱ्यांनी खोटे कारण सांगून निवडणुकीचे काम टाळल्याचे आढळून आल्यास संबंधितावर फौजदारी कारवाई केली जाईल, असा इशारा निवडणूक आयोगाने दिला आहे. त्याचप्रमाणे आजाराचे निमित्त करून रजेचे अर्ज केलेले कर्मचारी खरोखरच आजारी आहेत का? याची तपासणी करण्यासाठी वैद्यकीय अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत.
निवडणूक आयोगाकडून विविध शासकीय खात्यातील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची निवडणूक कामासाठी नियुक्ती केली जाते. या काळात सर्व कर्मचारी निवडणूक कर्मचारी म्हणून ओळखले जातात. आचारसंहिता लागू झाल्यापासून निवडणूक पार पडेलपर्यंत सर्व कर्मचारी निवडणूक आयोगाच्या अधिन असतात.
या काळात कामाचा अधिक ताण असल्याने अनेक कर्मचारी खोटे कारण देऊन निवडणूक काम टाळण्याचा प्रयत्न करत असतात. मात्र अशा कर्मचाऱ्यांवर आता फौजदारी गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता आहे. निवडणूक कामावर हजर न झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांवर एफआयआर दाखल करून अटक करण्यास आणि त्यानंतर त्यांना पुन्हा सेवेवर हजर करून घेण्याची तरतूद कायद्यात आहे.
बाळंतपण जवळ आलेल्या गर्भवती महिला, निवृत्तीसाठी तीन ते चार महिने शिल्लक असलेले कर्मचारी तसेच गंभीर आजार असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच निवडणूक कर्तव्यातून सूट दिली जाते. याव्यतिरिक्त कोणताही कारणाचा विचार केला जात नाही. सध्या निवडणूक कामातून मुक्तता मिळावी यासाठी अर्ज करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये सिंगल विंडो सुरू करण्यात आली आहे.
या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांचे अर्ज स्वीकारले जात आहेत. तसेच जिल्हा रुग्णालयातील आरोग्य अधिकाऱ्यांकडून त्याची प्राथमिक तपासणी केली जात आहे. गेल्या दोन दिवसात जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात 115 कर्मचाऱ्यांनी अर्ज करून निवडणूक कामातून वगळावे, अशी विनंती केली आहे.
