भ्रष्टाचार आणि आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपावरून गेल्या पाच वर्षात कर्नाटकासह देशातील 116 आयएएस, आयएएफएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांविरुद्ध सीबीआयने 110 फौजदारी गुन्हे दाखल केले आहेत. गुन्हे दाखल झालेल्या या यादीत कर्नाटक तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
अखिल भारत सेवा नियम 1968 आणि केंद्र नागरिक सेवा नियम 1964 अन्वये केंद्र सरकारच्या नागरिक आचारसंहिता कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी 2018 पासून 28 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत 166 अधिकाऱ्यांविरुद्ध सीबीआयने गुन्हे दाखल करून तपास चालविला आहे. अधिकाऱ्यांविरुद्ध सर्वाधिक फौजदारी गुन्हे दाखल झालेल्या यादीत कर्नाटक तिसऱ्या क्रमांकावर आहे कर्नाटकातील एकूण 14 अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत महाराष्ट्रात देशातील सर्वाधिक 36 अधिकाऱ्यांविरुद्ध प्रकरणे दाखल झाली असून त्या खालोखाल जम्मू-काश्मीर 18, कर्नाटक 14, उत्तर प्रदेश 13, तामिळनाडू 10 अशा एकूण 24 राज्यांचा क्रमांक लागतो गोव्यातील 2 अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार 17 मार्च 2023 पर्यंत गुन्हे दाखल करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांपैकी एकूण 88 अधिकारी (ग्रुप ‘ए’ आणि ‘बी’) हे कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच सेवेतून निवृत्त झाले आहेत.
नागरी सेवा बजावणाऱ्या सरकारी खात्यातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या भ्रष्टाचार संबंधीचे देशात दरवर्षी सरासरी 1 लाख तक्रारी दाखल होतात. भ्रष्टाचार नियंत्रण कायद्यानुसार सीबीआयला वार्षिक 960 शिफारसी येत असल्याने हजारो जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल झाले आहेत. गुन्हे दाखल झालेल्या संबंधितांवर आरोप सिद्ध झाल्यास त्यांना सेवेतून वजा किंवा कायमस्वरूपी सेवानिवृत्ती देण्यात येते तर काहींची पदावनती (डिमोशन) करण्याबरोबरच बढती आणि वेतन रोखले जाते. त्याच्यामुळे सरकारला झालेल्या नुकसान भरपाईची रक्कम वसूल करता येते. सरकारी अधिकाऱ्यांसह 2017 पासून 2021 पर्यंत कर्नाटकातील दोघांसह देशातील 56 आमदार आणि खासदारांविरुद्ध गुन्हे दाखल करून घेण्यात आले आहेत.
