बेळगाव शहर विकास प्राधिकरणाच्या बुडा बहुचर्चित अशा नियोजित कणबर्गी निवासी योजना मोठ्या अडचणीत आली असून उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठाने मोठा दणका देताना 2014 सालच्या कणबर्गी निवासी योजनेची अंतिम अधिसूचना रद्द केली आहे. याचा अर्थ आता बुडा आपली ही योजना ठरल्याप्रमाणे अंमलात आणू शकणार नाही.
न्यायालयाकडून मिळालेल्या या दणक्याचा अर्थ बुडाला कणबर्गी निवासी योजनेची नवी अधिसूचना जारी करण्याबरोबरच योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा नव्याने करावी लागणार आहे.
कणबर्गी येथील 12 शेतकऱ्यांनी 16 वर्षांपूर्वी दाखल केलेल्या खटल्यासंदर्भात न्यायालयाने वरील प्रमाणे बुडाची अधिसूचना रद्द करून शेतकऱ्यांच्या बाजूने आपला निकाल दिला आहे. कणबर्गी मधील काही शेतकऱ्यांचा विरोध असतानाही बुडाने 2014 च्या आपल्या निवासी योजनेची अंतिम अधिसूचना जारी केली होती.
तथापि न्यायालयाने त्या 12 शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी होईपर्यंत योजनेच्या प्रक्रियेला स्थगिती आदेश दिला होता. या खेरीज 2019 मध्ये याचिकाकर्त्यांची 23 एकर जमीन सोडून निवासी योजना अंमलात आणण्याची परवानगी न्यायालयाने बुडाला दिली होती. मात्र योजनेसाठी 131 एकर जमीन संपादित केल्यानंतर बुडाकडून त्या 23 एकर जमिनीवरील स्थगिती आदेश उठविण्याचे प्रयत्न सातत्याने जारी होते.
उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठांसमोर सदर खटल्याच्या काल बुधवारी झालेल्या सुनावणी प्रसंगी ॲड. रवी कुमार गोकाककर यांनी शेतकऱ्यांची बाजू भक्कमपणे मांडली. तसेच बुडाने कांही जमिनीच्या विक्रीला आक्षेप न घेतल्यामुळे नोटीस बजावल्यानंतर कांहीजणांनी जमिनी खरेदी केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
या युक्तिवादानंतर उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांची बाजू उचलून धरत ही योजना रद्द करण्याचे आदेश बजावले आहेत. परिणामी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आता बुडाला पुन्हा नव्याने नोटीसह काढाव्या लागणार आहेत आणि त्यानंतर ही योजना राबवावी लागणार आहे. दरम्यान न्यायालयाच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असून त्यांच्यात समाधान व्यक्त होत आहे.
