बेळगाव लाईव्ह : निवडणूक काळात नेहमीच भारतीय जनता पक्षाकडून सर्वात शेवटी उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात येते.
विरोधी पक्षाचे जाहीर झालेले उमेदवार आणि विरोधी पक्षाला टक्कर देण्याच्या दृष्टीने तसेच पक्षातील बंडखोरी रोखण्याच्या उद्देशाने नेहमीच उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात मागे असलेल्या भाजपने निवडणुकीची तारीख जाहीर होऊनही अद्याप उमेदवार यादी जाहीर न केल्याने आणि उमेदवार निवडीची प्रक्रिया अधिक ताणली गेली आहे. यामुळे इच्छुक उमेदवारांच्या उत्सुकतेचे रूपांतर निराशेत झालेले पाहायला मिळत आहे.
२०२३ साली होऊ घातलेल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या उमेदवारीसंदर्भात गुजरात आणि उत्तर प्रदेशमध्ये राबविण्यात आलेली प्रक्रिया कर्नाटकातही राबविण्याचा निर्णय हायकमांडने घेतला होता. मात्र कर्नाटकातील नेत्यांनी याला पसंती न दर्शविल्याने या पार्श्वभूमीवर बेंगळुरू आणि दिल्ली येथील बैठका वाढत आहेत.
बेंगळुरू आणि दिल्ली वाऱ्या करण्यात कर्नाटकातील नेतेमंडळी व्यस्त झाली असून हायकमांडने मात्र घराणेशाहीला पूर्णविराम देत एका कुटुंबाला एकच उमेदवारी देण्याची घोषणा केली आहे.
उमेदवार निवड प्रक्रियित ७५ वर्षांवरील नेत्यांना तिकीट न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच उमेदवार निवडण्यासाठी मतदारसंघाचे सर्वेक्षण देखील करण्यात आले. यामध्ये आमदारांच्या कार्यपद्धतीबाबत जातीय समीकरण विचारात घेण्यात आले असून या पाहणीत सत्ताधारी विरोधकांचाही घटक देखील विचाराधीन घेण्यात आला आहे. या सर्व बाबी माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा हे वरिष्ठांना पटवून देण्याचा प्रयत्न करत असून गुजरात आणि उत्तरप्रदेश मॉडेल कर्नाटकात राबविल्यास भाजपाला बहुमत मिळणे अशक्य असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
बी. एस. येडियुरप्पा यांनी कर्नाटकातील रणनीती वरिष्ठांना पटवून देत उमेदवारीसाठी आग्रह केल्याची माहिती सूत्रांकडून उपलब्ध झाली आहे. यामुळे अनेक आमदारांना पुन्हा उमेदवारी मिळण्याची शक्यताही व्यक्त होत आहे.
भारतीय जनता पक्षाने गुजरात आणि उत्तरप्रदेश मॉडेल राबवून उमेदवारी जाहीर केल्यास मतदारसंघात बंडखोर उमेदवारांची संख्या वाढणार आहे.
भाजपाकडे इच्छुकांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली असून अनेकांनी पक्षाच्या तत्वांवर आशा ठेवून उमेदवारीची स्वप्ने रंगविली आहेत. या ईच्छुकांसाठी नवे उमेदवारीचे मॉडेल अंमलात आणून भाजप उमेदवारीसंदर्भात कोणते निर्णय घेणार? याकडे प्रत्येकाचे लक्ष वेधले आहे.
