बेळगाव लाईव्ह : गेल्या दोन निवडणुकीत विधानसभा निवडणुका असोत किंवा महानगर पालिका निवडणूक. समितीमध्ये सुरु असलेल्या गटातटाच्या राजकारणामुळे मराठी भाषिकांनी समितीकडे पाठ फिरवली. निवडणुकीदरम्यान बंडखोरी केलेल्या नेत्यांमुळे मराठी मतांचे विभाजन झाले. परिणामी प्रत्येक निवडणुकीत समितीला मोठा पराभव पत्करावा लागला. याचाच फायदा घेत मराठी भाषिकांना प्रशासनाकडून डावलले जाऊ लागले. दिवसेंदिवस मराठी भाषिकांवरील अत्याचार वाढत गेले.
मराठी भाषिकांना दुय्यम दर्जाची वागणूक देण्यात आली. हळूहळू या सर्व गोष्टींना प्रत्त्युत्तर देण्यासाठी मराठी भाषिक जनता एकवटू लागली. आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाला विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरू लागली.
मराठी भाषिकांची अस्मिता असणाऱ्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीला पुन्हा बळ येऊ लागले. एकीसाठी प्रयत्न होऊ लागले. विभागवार समित्या स्थापन करून कार्यकारिणीची पुनर्र्चना करण्यासाठी पाऊले पुढे झाली. वरवर जरी हे समीकरण असे दिसत असले तरी नेत्यांमधील अंतर्गत कुरघोड्या मात्र सुरूच होत्या. आजही आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुकीत समितीचा एक तरी उमेदवार आमदार म्हणून निवडून यावा, अशी आर्त इच्छा मराठी भाषिकांची आहे. मात्र अद्यापही समितीमध्ये सुरु असलेल्या अंतर्गत राजकारणामुळे हे चित्र सत्यात साकार होणे अशक्य वाटत आहे.
आज जनतेतून समितीच्या एकीची मागणी होत आहे. बंडखोरी करून समितीशी सत्तेसाठी आणि स्वार्थासाठी प्रतारणा करणाऱ्या नेत्यांना धडा शिकविण्यासाठी जनतेने पुढाकार घेतला आहे. या निवडणुकीत पुन्हा जर बंडखोरी, गट – तट निर्माण झाले आणि निवडणुकीत हार पत्करावी लागली तर जनतेचा शाप मात्र समिती नेत्यांना नक्कीच भोवेल. शिवाय समितीच्या अस्तित्वावरदेखील प्रश्नचिन्ह उभं राहील.
समितीचे मुख्य उद्दिष्ट हे सीमाप्रश्नाची सोडवणूक आहे. आज कर्नाटकात राहून सीमाभागातील नागरिकांना घटनात्मक अधिकार मिळत नाहीत. आपल्या हक्कांसाठी विधानसभेत आवाज उठविण्यासाठी आणि आपले हक्क मिळविण्यासाठी आपल्याला समितीचा उमेदवार आमदार म्हणून निवडणे आवश्यक आहे.
मात्र सत्ता, पद, खुर्ची या गोष्टींची हाव ठेवलेल्या नेत्यांना मात्र या गोष्टी दिसत नसल्याचे चित्र आहे.स्वतःच्या स्वार्थासाठी सीमाभागातील लाखो मराठी भाषिकांच्या भावनेशी आजवर अनेक नेत्यांनी खेळ केला आहे.मात्र याचा फटका सीमाभागातील मराठी भाषिकांना बसला आहे. आता आपले अस्तित्व राखण्यासाठी आणि आपली अस्मिता जपण्यासाठी ‘करा किंवा मरा’ अशी परिस्थिती समिती नेत्यांसमोर उभारली आहे.
त्यामुळे स्वार्थ आणि आपसी मतभेद बाजूला सारून एकमेव उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरवून समितीने रणनीती आखली नाही तर समिती नेत्यांना मराठी भाषिकांचा शाप नक्कीच भोवेल, यात शंका नाही.
