बेळगाव लाईव्ह : मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत लिंगायतांसाठी २ डी श्रेणीतून ७ टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचप्रमाणे वक्कलिगांना ६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे तर मागास प्रवर्गातून मुस्लिम आरक्षण हटविले आहे.
यासंदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री बोम्मई म्हणाले, जयप्रकाश हेगडे यांच्या अहवालानुसार बेळगाव अधिवेशनातच हा निर्णय घेतला होता. २ डी, २ सी आरक्षण निर्माण केले असून २ बी धार्मिक अल्पसंख्याकांना आरक्षण नाही. आंध्र प्रदेशने ते फेटाळले होते. परंतु त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये म्हणून इडब्ल्यूएसमध्ये स्थलांतरित करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. केंद्राने कोडवा गोल्लरबाबत मत देण्याची सूचना केली आहे. कोळी समाजाचे प्रश्नही केंद्रात प्रलंबित आहेत. काडू कुरुब, गोंड कुरुब यांना एसटीमध्ये जोडण्याची चर्चा सुरु असून यासंदर्भात केंद्राकडे देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. निकषांवर शिफारशी करून त्या विभागाला दिल्या जातात, असे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, अंतर्गत आरक्षण देण्याची शिफारस देखील करण्यात आली असून अनेक छोटे-छोटे समाज कोणत्याही यादीत नाहीत. या समाजाचा अहवाल प्राप्त झाला असून त्याचा पूर्ण अभ्यास करून पुढील मंत्रिमंडळात निर्णय घेतला जाईल. मुस्लिम आरक्षण हटविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय देखील घेण्यात आला असून प्रवर्ग – १ आणि प्रवर्ग – २ मधील मुस्लिमांचे ४ टक्के आरक्षण हटवण्यात आले आहे. सदर आरक्षण हटवून त्यांचा आर्थिकदृष्ट्या मागास समुदाय (ईडब्ल्यूएस) अंतर्गत समावेश करण्यात आला आहे.
वक्कलिंग समाजाच्या आरक्षणाचे प्रमाणही वाढले आहे. सध्या ३ ए श्रेणीतील वक्कलिगासाठी ४ टक्के आरक्षण रद्द करून २ सी श्रेणी तयार करण्यात आली आहे. या प्रवर्गातून अतिरिक्त २ टक्के आरक्षण आहे.
२ सी द्वारे वक्कलीगासाठी आरक्षणाचे प्रमाण सहा टक्केपर्यंत वाढले आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अखेरच्या टप्प्यात आरक्षणासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे.
