बेळगाव लाईव्ह : कर्नाटक राज्याच्या अन्यायाखाली भरडल्या जाणाऱ्या बेळगावसह ८६५ खेड्यातील मराठी भाषिकांचे घटनात्मक अधिकार कर्नाटक सरकारने हिरावून घेतले. सीमाभागात राहणाऱ्या मराठी भाषिकांना जाणीवपूर्वक दुजाभावाची वागणूक दिली.
स्वतंत्र झालेल्या भारतात ब्रिटिशांपेक्षाही हीन वागणूक कर्नाटक सरकारने मराठी भाषिकांना दिली. आपल्या हक्कांसाठी आणि अधिकारासाठी न्याय्य मार्गाने लढा देणाऱ्या मराठी भाषिकांची सातत्याने गळचेपी केली. याविरोधात सीमाभागातील मराठी भाषिकांनी महाराष्ट्राकडे दाद मागितली.
आणि महाराष्ट्र सरकारने येथील मराठी भाषिकांसाठी विविध योजना लागू केल्या. यासंदर्भात महाराष्ट्र मंत्रिमंडळात निर्णय घेण्यात आला असून हा निर्णय कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांना खटकला आहे.
मराठी भाषिकांची पिळवणूक करण्याचाच हट्ट धरलेल्या कर्नाटक सरकारला महाराष्ट्र सरकारकडून सीमाभागातील मराठी भाषिकांना देण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधांमुळे धक्का बसला आहे. यामुळे कर्नाटकातील नेतेमंडळींना ही बाब देखील रुचत नसल्याचे दिसून येत आहे.
आज गृहकचेरीत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध व्यक्त करत सीमाभागातील जनतेसाठी आरोग्य विमा योजना जाहीर करणे हा अक्षम्य गुन्हा असल्याचे म्हटले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी झालेल्या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या.
मात्र या सूचनेचे उल्लंघन महाराष्ट्र सरकारने केले असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या या भूमिकेमुळे पुन्हा कर्नाटक सरकारला पोटशूळ उठला असल्याचे दिसून येत आहे.