एकेकाळी महापौर असताना मी आणि माजी महापौर दिवंगत संभाजी पाटील यांनी शहरासाठी पिण्याच्या पाण्याची मुबलक व्यवस्था केली होती. आजही शहरासाठी मुबलक पाणी आहे, मात्र दुर्दैवाने ते जनतेपर्यंत पोहोचत नाही. एकंदर शहरातील सध्याची पाणी टंचाई पाहता आता ‘पायातले हातात घेण्याची’ वेळ आली आहे, असे परखड मत बेळगावचे माजी महापौर आणि माजी आमदार रमेश कुडची यांनी व्यक्त केले.
शहरात आज शनिवारी आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये माजी आमदार कुडची बोलत होते. ते म्हणाले की, मी बेळगावचा महापौर असताना दिवंगत माजी महापौर संभाजी पाटील यांच्या सहकार्याने इरकलचे 18 एमजीडी पाणी बेळगावसाठी आणले होते. ते 18 एमजीडी आणि आत्ताचे राकसकोप जलाशयातील 12 एमजीडी पाणी असे एकूण 30 एमजीडी पाणी बेळगाव शहराला येत्या 2032 पर्यंत पुरेसे ठरू शकते.
मात्र तरीही आज पाणीटंचाई निर्माण होत आहे हे दुर्दैवी आहे. पाण्याच्या बाबतीत सरकार आणि प्रशासन नेमके काय करत आहे? हे कळेनासे झाले आहे. एकंदर परिस्थिती पाहता सर्व यंत्रणा व्यवस्थित करण्यासाठी आता ‘पायातले हातात घेणे’ इतकेच बाकी राहिले आहे. त्याकाळी 1986 मध्ये शहर पाणीपुरवठा व्यवस्थेसाठी भारतीय जीवन विमा निगमकडून 17 कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्यात आले आहे. बेळगाव महापालिका म्हणजे कराच्या स्वरूपात पैसे देणारे तुम्ही -आम्ही सर्वजण त्या कर्जाचे हप्ते अजूनही फेडत आहोत. याचा शहरवासीयांनी गांभीर्याने विचार केला पाहिजे.
शहरवासीयांसाठी मुबलक पाणी आहे, मात्र ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. या उलट एमइएस, कॅन्टोन्मेंट, एअर फोर्स, इंडाल, केएलई, मार्कंडेय शुगर फॅक्टरी, केईबी, केएलई सोसायटी, केएलई हॉस्पिटल या सर्वांना कच्च्या पाण्याचा (रॉ वॉटर) 24 तास पुरवठा होत आहे. मग बेळगावच्या जनतेवर अन्याय का? असा सवाल करत यावर बेळगावचा एकही लोकप्रतिनिधी आवाज उठवत नाही ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे असे रमेश कुडची म्हणाले.
महापालिका अर्थसंकल्पाच्या बाबतीत बोलताना ते म्हणाले की, स्थायी समिती अस्तित्वात नसताना महापालिकेचा अर्थसंकल्प मांडणे चुकीचे आहे. नियमानुसार मार्च अखेर जानेवारी 15 पूर्वी महापालिका आयुक्तांनी अर्थसंकल्प कर स्थायी समितीच्या चेअरमनकडे दिला पाहिजे. त्यानंतर चेअरमननी फेब्रुवारी 18 पूर्वी तो अर्थसंकल्प संमत करून सभागृहाकडे पाठवला पाहिजे. थोडक्यात मार्चमध्ये अर्थसंकल्प अस्तित्वात आला पाहिजे. अर्थसंकल्पामध्ये अनेक तरतुदी असतात. त्याला चीफ अकाउंट ऑफिसर यांची मान्यता लागते. मात्र हे काहीही न करता बेळगाव महापालिकेचा अर्थसंकल्प मंजूर करणे चुकीचे आहे. कायद्यामध्ये मनपा आयुक्तांना किती लाखापर्यंतच्या खर्चाला मंजुरी देण्याचा अधिकार असतो हे नमूद आहे. तथापि कायदा -नियम पादळीत उडवत विद्यमान मनपा आयुक्त स्वतःला महापालिकेचे सर्वेसर्वा समजत असून हे निषेधार्ह आणि अत्यंत चुकीचे आहे. आज महापालिका सभागृहातील बैठकींना उपस्थित राहणारे तीन -तीनदा निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी, शहराचे दोन्ही आमदार यांचे याकडे लक्ष नाही का? एकंदर घडामोडींकडे ते ज्या प्रकारे दुर्लक्ष करत आहेत त्याचे मला अत्यंत वाईट वाटते.
अलीकडेच महापालिका बैठकीचे वृत्तांकन करण्यास मनपा आयुक्तांनी पत्रकारांना मज्जाव केला होता. त्या संदर्भात बोलताना महापालिकेची सत्ता ही महापौरांच्या हातात असते. त्यांना पत्रकारांना बोलवण्याचा अधिकार आहे. महापौर आणि नगरसेवक या नात्याने माझ्या महापालिकेतील कारकिर्दीमध्ये पत्रकारांना मज्जाव करण्याचा प्रकार कधीही घडलेला नाही. पत्रकारांना मज्जाव करणारे हे कोण? पत्रकारांना वृत्तांकन करण्यास मज्जाव करण्याचा अधिकार मनपा आयुक्त तर सोडाच खुद्द जिल्हाधिकारी किंवा सरकारला देखील नाही असे कुडची यांनी स्पष्ट केले. याखेरीज मनपा आयुक्तांच्या अधिकारशाहीच्या अनुषंगाने बोलताना आज जे बेळगावचे महापौर आणि उपमहापौर आहेत त्यांचा योग्य मानसन्मान राखला गेला पाहिजे. तसेच तो मानसन्मान राखला जातो की नाही? यावर त्यांचे वरिष्ठ नेते आणि पक्षाचे लक्ष असले पाहिजे.
मात्र सध्याची परिस्थिती पाहता विद्यमान महापौर आणि उपमहापौरांच्या बाबतीत पक्षाची बेअब्रू होणार नाही याची काळजी संबंधित नेते मंडळींनी घेतली पाहिजे असे आपल्याला वाटत असल्याचे मतही एकेकाळी बेळगावचे माजी महापौर आणि आमदार राहिलेल्या रमेश कुडची यांनी व्यक्त केले.
