बेळगाव लाईव्ह : इयत्ता पाचवी व आठवीची बोर्ड परीक्षा घेण्यास शिक्षण कायद्यांतर्गत कोणतेही बंधन नाही, म्हणून विभागीय खंडपीठाने एकसदस्यीय खंडपीठाचा आदेश रद्द करून परीक्षा घेण्याचा आदेश दिला.
पाचवी आणि आठवीच्या बोर्डाच्या परीक्षा रद्द करणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय खंडपीठाच्या आदेशाला राज्य सरकारने आव्हान देत विभागीय खंडपीठात अपील दाखल केले होते. दहा दिवसांनंतर म्हणजेच २७ मार्चपासून परीक्षा घेण्याची उच्च न्यायालयाने सूचना केली आहे.
अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त कोणताही प्रश्न विचारता येणार नाही, परीक्षेचा निकाल सार्वजनिकरीत्या जाहीर करता येणार नाही, परीक्षेचा निकाल फक्त शाळेतच पाठवावा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केली आहे. तसेच परीक्षेचे वेळापत्रक तातडीने तयार करण्याच्या सूचना न्यायालयाने केल्या आहेत. याशिवाय, परीक्षेला बसलेल्या एकाही विद्यार्थ्याला अनुतीर्ण करू नये, असे निर्देशही शिक्षण विभागाला दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांच्या बोर्डाच्या परीक्षेबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिल्यावर पुढील सुनावणी झाली.
राज्य अभ्यासक्रमाच्या इयत्ता पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांची बोर्ड परीक्ष रद्द करणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय खंडपीठाच्या सरकारने दाखल निर्णयाविरोधात सरकारने केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती नरेंद्र आणि न्यायमूर्ती अशोक किनगी यांच्या न्यायपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला.
न्यायालयात सरकारच्या बाजूने युक्तिवाद करणाऱ्या वकिलांनीही विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण करणार नसल्याचे स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देणे या उद्देशासह दहावी आणि बारावी परीक्षेपूर्वी दोन टप्प्यांत बोर्डाच्या परीक्षेचा अनुभव देऊन विद्यार्थ्यां मानसिकदृष्ट्या तयार केले जाईल. यामुळे विद्यार्थ्यांना बोर्डाच परीक्षेची भीती न बाळगता सराव आणि परीक्षेचे लेखन करण्यास मदत होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.
