बेळगाव लाईव्ह : जिल्हा पंचायत व तालुका पंचायत मतदारसंघ पुनर्रचनेची अधिसूचना दहा दिवसांत जाहीर करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बजावले आहेत.
शासनाने पंचायत राज कायद्यात दुरुस्ती करत जिल्हा व तालुका पंचायत मतदारसंघ पुनर्रचना व आरक्षण जाहीर करण्याचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडून काढून घेतला असून कर्नाटक पंचायत राज सीमा निर्णय आयोग स्थापन करुन ही जबाबदारी सोपविली आहे. त्या विरोधात राज्य निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सुनावणी घेताना उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
मुख्य न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे आणि न्या. अशोक किणगी यांच्या पिठासमोर ही सुनावणी झाली. यावेळी ऍड. जनरल प्रभुलिंग नावदगी यांनी केलेल्या विनंतीनुसार सरकारला मतदारसंघ पुनर्रचनेची अधिसूचना काढण्यासाठी दहा दिवसाची मुदत देत सुनावणी दोन आठवड्यासाठी पुढे ढकलण्यात आली. तत्पूर्वी ऍड. जनरल प्रभुलिंग यांनी युक्तिवाद केला.
न्यायालयाने १ फेब्रुवारी २०२३ पूर्वी जिल्हा आणि तालुका पंचायत मतदारसंघ पुनर्रचना व इतर मागासवर्गासाठी आरक्षण निश्चित करण्याचे आदेश बजावले होते. त्यानुसार ३० जानेवारी रोजीच सीमा निर्णय आयोगाने मतदारसंघ पुनर्रचनेचा अंतिम अहवाल सरकारला पाठविला आहे, हा अहवाल मोठा असल्याने तो न्यायालयात सादर करता आलेला नाही.
मंत्रिमंडळ व मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी मिळणे बाकी आहे. त्यामुळेच अधिसूचना काढण्यास उशीर झाला असून लवकरच आदेश काढला जाईल, असे त्यांनी न्यायालयासमोर स्पष्ट केले.
