भ्रष्टाचार प्रकरणी लोकप्रतिनिधींवर खटला भरण्यासाठी मंजुरी घेण्याची प्रक्रिया असते. भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेल्या आमदारांच्या बाबतीत या मंजुरीचा सक्षम अधिकार फक्त विधानसभेच्या सभापतींना असतो. मात्र ही मंजुरी देण्याच्या बाबतीत कर्नाटक विधानसभेच्या सभापतीकडून विलंब होत असल्याने नाईलाजाने त्यांच्याविरुद्ध बेंगलोर येथील आमदार, खासदारांसाठी असलेल्या विशेष उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्याद्वारे न्यायालयाने सभापतींना भ्रष्टाचार प्रकरणी आमदारांवर खटला भरण्यास सत्वर परवानगी देण्याचा आदेश द्यावा, अशी विनंती आपण केली असल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते सुजित मुळगुंद यांनी एका पत्रकाद्वारे दिली आहे.
राजकीय क्षेत्रातील भ्रष्टाचार हा नेहमीच चर्चेचा विषय असतो. अलीकडच्या काळात तर राजकीय नेत्यांची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात उघडकीस येत आहेत. भ्रष्टाचार प्रकरणी लोकप्रतिनिधींवर खटला भरण्यासाठी मंजुरी घेण्याची प्रक्रिया असते. भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेल्या आमदारांच्या बाबतीत या मंजुरीचा सक्षम अधिकार फक्त विधानसभेच्या सभापतींना असतो. याचा अर्थ असा की जर एखादा आमदारावर भ्रष्टाचाराचा आरोप असेल तर तपास यंत्रणेला त्याच्यावर खटला भरण्यापूर्वी सभापतींची परवानगी घ्यावी लागते.
एकंदर मंजुरी मिळण्याची ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची असते. खास करून आरोपी हा जेंव्हा सत्ताधारी पक्षाचा सदस्य असतो, अशा प्रकरणात सभापती देखील बहुतांश वेळा त्याच पक्षाचे सदस्य असतात. परिणामी मंजुरी मिळण्याची प्रक्रिया एक तर लांबते किंवा चक्क नाकारलीही जाते. बऱ्याचदा ही प्रक्रिया इतकी लांबते की त्याची परिणीती पक्षपाताच्या आरोपांमध्ये होते. याखेरीज मंजुरीसाठी झालेला विलंब पीडित व्यक्तीसाठी प्रचंड त्रासदायक ठरतो. सभापतींकडून मिळणाऱ्या मंजुरीला होणाऱ्या विलंबाची बरीच कारणे आहेत. त्यापैकी एक प्रमुख कारण म्हणजे आरोपी आमदार हा सत्ताधारी पक्षाचा असल्यामुळे त्या पक्षाकडून मंजुरी दिली जाऊ नये यासाठी आणला जाणारा दबाव आणि दुसरे एक कारण म्हणजे सभापती एखाद्या व्यक्तीमुळे अथवा राजकीय विचारांनी थोडक्यात संबंधित आमदार अथवा सत्ताधारी पक्षाशी असलेल्या निष्ठेपोटी प्रभावित होण्याची शक्यता असते. मात्र यामुळे मंजुरीस होणारा विलंब म्हणजे सत्ताधाऱ्यांना त्यांच्या जबाबदारीतून पळ काढण्यासाठी दिलेली संधी आहे असा संदेश जातो.
ही बाब जनतेवर नैतिक परिणाम करणारी आणि त्यांचा लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्वास उडवणारी ठरू शकते. जर तो सदस्य सत्ताधारी पक्षातील असेल तर मंजुरीला विलंब लावणे अथवा नाकारण्यासाठी सभापतींना पक्ष नेतृत्वाच्या दबावाला तोंड द्यावे लागते. दुसरीकडे जर तो सदस्य विरोधी पक्षाचा असेल मंजुरीची प्रक्रिया जलद करण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाकडून सभापतींवर दबाव आणला जातो.
खरंतर उपलब्ध पुरावे आणि कायदेशीर गरजांच्या आधारावर विधानसभेच्या सभापतींची कृती नि:पक्षपाती आणि पारदर्शक असावी लागते. यामुळे लोकांचा लोकशाही यंत्रणेवरील विश्वास अधिक दृढ होण्यास मदत मिळण्याबरोबरच भ्रष्टाचारातील दोषींवर कारवाई ही होतेच याची खात्री पटेल. लोकप्रतिनिधींच्या बाबतीतील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात सभापतींचा दृष्टिकोन सकारात्मक असायला हवा जेणेकरून पीडित व्यक्तीला न्याय मिळण्यास विलंब होणार नाही किंवा त्याचा न्याय नाकारला जाणार नाही. भ्रष्टाचारा विरोधातील लढ्यामध्ये भ्रष्ट आणि गुन्हेगारी कारवायात गुंतलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या बाबतीत खटला भरण्यासाठी मंजुरी मिळण्यास विलंब होणे किंवा ती नाकारली जाणे हा मोठा गंभीर अडथळा आहे. कायद्याचा सन्मान राखणे आणि कायद्यापेक्षा कोणीच श्रेष्ठ नाही, कोणीही कितीही ताकदवर असो तो कायद्यापेक्षा मोठा नाही, हा संदेश पुन्हा एकदा जनतेत धाडणे काळाची गरज आहे.
त्यामुळेच भ्रष्ट आमदारांच्या बाबतीत खटला भरण्यास मंजुरी देण्यास कर्नाटक विधानसभेच्या सभापतीकडून विलंब होत असल्याने नाईलाजाने मी गेल्या गुरुवारी 16 फेब्रुवारी 2023 रोजी त्यांच्याविरुद्ध आमदार, खासदारांसाठी असलेल्या विशेष उच्च न्यायालयात रिट याचिका (क्र. 4073/2023) दाखल केली आहे. न्यायालयाने सभापतींना भ्रष्टाचार प्रकरणी आमदारांवर खटला भरण्यास सत्वर परवानगी देण्याचा आदेश द्यावा, अशी विनंती आपण या याचिकेद्वारे न्यायालयाकडे केली असल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते सुजित मुळगुंद यांनी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
