बेळगाव लाईव्ह : भटक्या कुत्र्यांच्या नसबंदी संदर्भात नगरविकास विभाग तसेच पशुसंवर्धन व पशुवैद्यकीय सेवा विभाग यांचे संयुक्त परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. सध्या अनेक ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांमुळे नाहक त्रास जनतेला सहन करावा लागत असून हि समस्या ऐरणीवर आहे. याचाच विचार करून राज्यातील सर्व नगरपालिका, नगर सभा, नगर पंचायत, नगरपालिका यांच्यासाठी भटक्या कुत्र्यांची पैदास नियंत्रण योजना हाती घेण्यासंदर्भात परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.
अलीकडे भटक्या कुत्र्यांनी चावा घेतल्याने अनेकजण गंभीर जखमी झाले आहेत तर काहींना आपले प्राणही गमवावे लागली आहेत. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनि भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करावा यासाठी प्राधान्य देण्यात यावे, असे सूचित करण्यात आले आहे. भटक्या कुत्र्यांच्या पैदास नियंत्रण योजनेची पद्धतशीर अंमलबजावणी केल्यास भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यास तसेच कुत्र्यांचा चावा आणि रेबीजवर नियंत्रण ठेवण्यास देखील मदत होईल.
या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीमध्ये प्राणी जन्म नियंत्रण नियमांतर्गत मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे. यामध्ये भारतीय पशु कल्याण मंडळाद्वारे मान्यताप्राप्त प्राणी कल्याण संस्था नियमांनुसार ही योजना हाती घेऊ शकतात. दरवर्षी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बजेटमध्ये भटक्या कुत्र्यांच्या नियंत्रणासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करावी. कोणत्याही प्राणी कल्याण संस्थेने भटक्या कुत्र्यांचे प्रजनन नियंत्रण प्रकल्प हाती घेण्यापूर्वी, भारतीय प्राणी कल्याण मंडळाकडून मान्यता मिळाल्यानंतर प्रकल्पाची ओळख पटवणे आवश्यक आहे.
आवश्यक मूलभूत सुविधा पुरविणे ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी आहे. नसबंदी शस्त्रक्रियेनंतर, कुत्र्यांना लसीकरण करून ते ज्या भागात पकडले होते त्याच भागात सोडले पाहिजे. ज्या पशु कल्याण संस्थांनी सदर योजना हाती घेतली आहे त्यांनी संपूर्ण नोंदी ठेवाव्यात. या योजनेवर संपूर्णपणे देखरेख करण्यासाठी पशुसंवर्धन, आरोग्य आणि जिल्हा पशु कल्याण सोसायटीच्या प्रतिनिधींसह आयुक्त/अधीक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थानिक स्तरावरील भटकी कुत्री नियंत्रण देखरेख समिती तयार करणे.
शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी केटीपीपी साठी त्यांच्या मूलभूत संसाधनांमधून दरवर्षी अर्थसंकल्पात योग्य अनुदान अनिवार्यपणे राखून ठेवावे. व त्याचे कायद्यानुसार पालन करावे, परिपत्रकातील निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी चूक/बेजबाबदारपणा दाखविल्यास, नियमानुसार संबंधित अधिकार्‍यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. असेही या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
स्ट्रे डॉग ब्रीडिंग कंट्रोल योजनेची तपशीलवार माहिती ऍनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडियाच्या http://awbi.in/awai-pdf/revised या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. मंजूरीबाबत तपशीलवार मार्गदर्शक तत्वानुसार योजनेची अंमलबजावणी करण्याचेही सूचित करण्यात आले आहे.
