बेळगाव लाईव्ह : सीमाप्रश्न अंतिम टप्प्यावर असताना सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याचे निदर्शनात येत आहे. गेली ६६ वर्षे कर्नाटकाच्या अन्यायाखाली भरडत महाराष्ट्रात जाण्याची तीव्र लोकेच्छा असणारा लढा अंतिम टप्प्यात असून याप्रश्नी महाराष्ट्र सरकार कमकुवत पडत असल्याची चिन्हे दिसत आहेत.
सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकार म्हणावे तितके सक्रिय दिसून येत नसून याचा परिणाम सीमाप्रश्नी प्रलंबित असणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेवर होऊ शकतो. सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने कोल्हापूर नंतर ‘चलो मुंबई’ची हाक दिली आहे. या आंदोलनाची एकंदर रूपरेषा आणि आंदोलनामागील उद्देश याबाबत तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते आणि माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी ‘बेळगाव लाईव्ह’ ला सविस्तर माहिती दिली आहे.
येत्या २८ फेब्रुवारी रोजी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने ‘चलो मुंबई’ आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनासंदर्भात महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेत्यांना माहिती देण्यासाठी नुकतीच समिती शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार, छगन भुजबळ, शंभूराजे देसाई, चंद्रकांतदादा पाटील यासह सर्वपक्षीय नेत्यांची भेट घेतली आहे. गेली ६६ वर्षे प्रलंबित असलेला सीमाप्रश्न अद्यापही सुटलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्न दाखल होऊन १८ वर्षांचा कालावधी लोटला. मात्र सातत्याने न्याय्य हक्कासाठी कायदेशीर लढा देऊनही बेळगावकर सीमावासियांच्या मनात शंका उपस्थित होत आहे.
ज्या महाराष्ट्रात जाण्यासाठी सीमावासीय इतक्या तळमळीने लढा देत आहे, झुंझत आहे त्या महाराष्ट्राला सीमावासीयांबद्दल काळजी आहे कि नाही? महाराष्ट्र सरकार सीमाप्रश्नी योग्यप्रकारे भूमिका पार पाडत आहे कि नाही? सीमाप्रश्नी कामकाज पाहणाऱ्या वकिलांवर महाराष्ट्र सरकार दबाव आणून योग्यपद्धतीने काम सुरु आहे कि नाही? अशा अनेक शंका सीमावासियांच्या मनात निर्माण होत आहेत. गेल्या १५ वर्षात मुंबई मध्ये सीमाप्रश्नासंदर्भात कोणतेही आंदोलन झाले नाही. त्यादृष्टीने कार्यकर्त्यांच्या सूचनेप्रमाणे हे आंदोलन हाती घेण्यात आले आहे.
या एकंदर सर्व गोष्टींचा विचार महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय करतील, आणि त्यादृष्टीने सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी या आंदोलनाला नक्कीच चालना मिळेल अशी भावना ठेवून हे आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी कार्यकर्त्यांचा उत्साह उत्स्फूर्तपणे दिसून येत असून आतापर्यंत सुमारे १२०० कार्यकर्त्यांनी आंदोलनासाठी सहभाग नोंदविला आहे. बेळगावहून मुंबईला जाणाऱ्या आंदोलनकर्त्यांच्या राहण्याची सोय चेंबूर ते पनवेल या दरम्यान असलेल्या शाळांमधून करण्यात आली आहे. कार्यकर्ते आपल्या वाहनांच्या क्रमांकासहित आपली नावे समिती कार्यकारिणीकडे नोंदवत असून आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या वाहनांना टोलमाफी व्हावी, अशी मागणी समिती शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. या मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करू, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे.
अशापद्धतीने आंदोलनाची सर्व तयारी सुरु असून येत्या दोन दिवसात मध्यवर्ती, शहर, तालुका आणि विभागवार कार्यकारिणी, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची एकत्रित बैठक बोलावून आंदोलनासंदर्भातील पुढील रूपरेषा ठरविण्यात येणार आहे. या आंदोलनात कार्यकर्त्यांकडून सूचना देखील मागविण्यात आल्या असून सीमाप्रश्न अंतिम टप्प्यात असताना कशापद्धतीने जोर लावून सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी आपले कर्तव्य पार पडायचे, आणि आपल्यावरील जबाबदारी कशा पद्धतीने पार पाडायची आहे, याचबरोबर या आंदोलनात प्रत्येक सीमावासियाने सहभागी व्हावे, यादृष्टीकोनातून पुढील वाटचाल ठरविण्यात येणार आहे, या आंदोलनासाठी तरुण कार्यकर्त्यांचा प्रतिसाद उत्तम असून तरुण कार्यकर्त्यांच्या सहभागामुळे हे आंदोलन नक्कीच यशस्वी होईल, असा ठाम विश्वास मनोहर किणेकर यांनी व्यक्त केला.
