शिक्षण भरतीसाठी सार्वजनिक शिक्षण खात्याने जाहीर केलेली तात्कालीक यादी रद्द करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने बजावल्यामुळे शिक्षक भरती पुन्हा रखडली आहे. परिणामी शिक्षक होण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांना मोठा धक्का बसला आहे.
गेल्या कांही महिन्यांपासून 15,000 शिक्षकांच्या जागा भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. शिक्षक भरती प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्यांची तात्कालीक गुणवत्ता यादी शिक्षण खात्याने जाहीर केली होती. तसेच यादी जाहीर करण्यापूर्वी उत्तीर्ण यांची आवश्यक कागदपत्रे तपासण्यात आली होती.
मात्र यादी जाहीर झाल्यानंतर अनेक उमेदवारांनी आक्षेप नोंदवत न्यायालयात धाव घेतली होती. शिक्षक भरतीचे अधिसूचना लागू करताना जाहीर केलेल्या आरक्षणानुसार तात्कालीक यादी जाहीर करण्यात आली नाही, असा आरोप उमेदवारी केला आहे. त्यामुळे शिक्षक भरती प्रक्रिया राखण्याची चिन्हे दिसत होते.
आता उच्च न्यायालयाने 1:1 या अनुपाताप्रमाणे तयार केलेली यादी योग्य नसल्याचे कारण देऊन ती रद्द करण्याची सूचना सार्वजनिक शिक्षण खात्याला केली आहे. त्यामुळे शिक्षण खात्याची मोठी गोची झाली आहे. शिक्षक भरतीसाठी नव्याने यादी तयार करण्यासाठी अनेक दिवसांचा कालावधी लागणार आहे.
परिणामी शिक्षक भरतीची प्रक्रिया येत्या विधानसभा निवडणुकीनंतरच होण्याची शक्यता आहे. तसेच न्यायालयाच्या निर्णयामुळे तात्कालीन यादीमध्ये नांव आलेल्या अनेकांना धक्का बसला असून याउलट यादीत नांव नसलेल्यांना दिलासा मिळाला आहे.
