बेळगाव लाईव्ह विशेष : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी आंदोलन सुरु आहे. राज्यभरात अनेक समाज आरक्षणप्रश्नी आंदोलन छेडून सरकारचे लक्ष वेधत आहेत.याच धर्तीवर गेल्या वर्षभरापासून पंचमसाली लिंगायत समाजाचे आरक्षण देखील सुरु होते. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर पंचमसाली समाजाने आरक्षणाची मागणी उचलून धरून आंदोलन पेटवले.
या आंदोलनाच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या मागणीची दखल घेत कर्नाटकातील लिंगायत वोट बँकेचा विचार करून मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पंचमसाली लिंगायत समाजासह इतर पोटवर्गाला २डी मध्ये समाविष्ट केले. त्याचप्रमाणे वक्कलिग समाजाला २सी मध्ये स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून समाविष्ट केले. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या या घोषणेनंतर विखुरलेल्या ७० लाख मराठा समाजाला आता सरकार कोणत्या श्रेणीत आरक्षण देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
जाणकारांच्या माहितीनुसार याच धर्तीवर मराठा समाजाला ३ बी मधून २ डी मध्ये समाविष्ट करण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. कर्नाटकाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी २६ टक्के लोकसंख्या हि मराठा समाजाची आहे. मात्र मराठा समाज विविध गटात विखुरल्याने एकसंघ दिसत नाही आणि यामुळेच मराठा समाजाला भरघोस काही देण्याची इच्छा सरकारची दिसून येत नाही.
याच कारणामुळे मराठा समाजाच्या आजवरच्या मागण्या प्रलंबितच राहिल्या आहेत. तत्कालीन मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांच्या कार्यकाळात मराठा प्राधिकरणाची घोषणा करण्यात आली. ५० कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा करण्यात आली. मात्र या घोषणाही हवेतच विरल्या. ज्या प्राधिकरणाची घोषणा केली गेली त्या प्राधिकरणावर आजवर अध्यक्षपदी कुणाचीच नेमणूक करण्यात आली नाही.
मराठा समाजाच्या मागणीकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करून चालढकल करण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या वृत्तीला चाप बसावा यासाठी कर्नाटकात असलेल्या एकंदर मराठा समाजाने एकत्रित येऊन एकसंघपणे लढा उभारण्याची गरज आहे.
आज कर्नाटकातील मराठा समाज विविध घटक, विविध संघ, संस्था, विविध पद्धतीच्या मार्गाचा अवलंब करत आहे. विविध पद्धतीने आरक्षण आणि इतर मागण्यांसाठी लढत आहे. या सर्व घटकांनी मराठा क्रांती मोर्चाच्या ताकदीप्रमाणे सरकारवर मोठ्या प्रमाणात दबाव निर्माण करून मराठा समाजाची इच्छाशक्ती आणि लढाऊ वृत्तीचे दर्शन कर्नाटकाला घडवून देणे आवश्यक आहे. कर्नाटक सरकारसमोर मराठा समाजाची ताकद एकसंघपणे दाखविली तर मागण्या पूर्ण केल्याशिवाय सरकारसमोर कोणता पर्याय उरणार नाही, हे नक्की.
याच पार्श्वभूमीवर लिंगायत समाजातील नागरिकांच्या काही प्रतिक्रिया पुढे आल्या आहेत. विखुरलेल्या मराठा समाजाला आरक्षणप्रश्नी अतिरिक्त काही देणं गरजेचं नसल्याचे मत पुढे आले आहे. मात्र सरकार अशा प्रतिक्रियांचा विचार करून निर्णय घेत असेल तर याचा विचार मात्र मराठा समाजाने गांभीर्याने करणे गरजेचे आहे. याच भूमिकेतून सरकार आरक्षणप्रश्नी कोणता विचार करत असेल तर याला चाप लावण्यासाठी मराठा समाजातील दिग्गजांनी एकत्रित येणं अत्यावश्यक आहे. बेंगळुरू गोसावी मठाचे श्री श्री मंजुनाथ स्वामी यांना मराठा समाजाचे गुरु मानले जाते. स्वामीजींच्या माध्यमातून एक मोठा दबाव गट तयार करण्यात आला तर संयुक्तिक रित्या लढ्याला बळ मिळेल. श्री श्री मंजुनाथ स्वामींचे बेंगळुरू येथील मराठा समाजातील नेत्यांसमवेत जवळचे संबंध आहेत. यादृष्टीकोनातून मंजुनाथ स्वामींच्या माध्यामातून मराठा समाजाच्या मागण्या पुढे गेल्या तर त्या नक्कीच मार्गी लागतील.
कर्नाटकात आता निवडणुकीचे वारे जोरदार वाहू लागले आहेत. यादृष्टीकोनातून एकसंधपणे मोठा दबाव गट तयार करणे आवश्यक आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर मतांसाठी येणाऱ्या उमेदवाराला आपल्या मागण्या ठणकावून सांगणे, आणि जो उमेदवार या मागणीला अनुसरून मराठा समाजाला न्याय देईल, अशाच उमेदवाराला आपलं मत देण्याबाबत मराठा समाजातील नागरिकांनी विचार करणं आवश्यक आहे. बेळगाव आणि परिसराचा विचार केला तर विविध पक्षातील कार्यकर्त्यांनी मराठा समाजाच्या उमेदवाराची मागणी करणं हादेखील मुद्दा महत्वाचा आहे. जोवर मराठा समाज या सर्व गोष्टींचा विचार करून आपली शक्ती आणि एकीची वज्रमूठ आवळणार नाही तोवर मराठा समाजाचे भवितव्य उज्वल होणार नाही.
