म्हादई प्रकल्पाबाबत केंद्रीय पर्यावरण व वनीकरण विभागाकडून विविध घटकांसंदर्भात स्पष्टीकरणाची माहिती मागविण्यात आली असून यामुळे म्हादाई प्रकल्पाचे स्वप्न पाहणाऱ्या कर्नाटकला मोठा दणका बसला आहे.
कर्नाटकच्या महत्त्वकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या म्हादाई प्रकल्पाच्या डीपीआरला केंद्र सरकारने संमती दर्शवल्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगितले होते. मात्र केंद्रीय पर्यावरण व वनीकरण विभागाकडून काल सोमवारी म्हादाई प्रकल्पाबाबत खुलासा मागण्यात आला आहे.
सध्याच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार आरक्षित बिगर वने जमीन कर्जाच्या बोजा यादीत आहेत. त्यामुळे सरकारने समतुल्य वनेत्तर जमीन सुचवावी. याशिवाय वनेत्तर जमीन आणि त्यांचा तपशील सरकारने ठरवून दिलेला असावा. प्रमाणपत्र, आराखडा नकाशासह माहिती द्यावी असा इशारा देण्याबरोबरच म्हादाई (कळसा -भांडुरा) प्रकल्पासाठी ओव्हरहेड ट्रान्समिशन लाइन बसवाव्या लागतील.
हे सध्याच्या प्रकल्पाच्या ठिकाणानजीक आहे. वन्यजीव अभयारण्यामुळे हे अतिसंवेदनशील क्षेत्र म्हणूनही ओळखले जाते. सदर प्रकल्पामुळे प्राणी संवर्धनाला कोणतीही हानी होणार नाही असे प्रमाणपत्र प्रदान करणे आवश्यक आहे. वरील कागदपत्रांचा समावेश वनविभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये करावा, अशी सूचना करण्यात आली आहे.
म्हादाई प्रकल्पासाठी 450 हेक्टर जंगल वापरण्यास वनविभागाने यापूर्वी मंजुरी मागितली होती. सध्याचा प्रस्ताव अतिरिक्त आहे की आधीच्या प्रस्ताव पेक्षा वेगळा आहे हे स्पष्ट करण्यास केंद्रीय वन मंत्रालयाने राज्य सरकारला सांगितले आहे.
या सर्व निकषांची पूर्तता केल्यानंतरच प्रकल्पाला ग्रीन सिग्नल मिळणार आहे. मात्र प्रमाणपत्र, नियोजन नकाशा, वनीकरण क्षेत्र आदी मागण्या पूर्ण करणे हे कर्नाटक सरकार पुढे मोठे आव्हान असणार आहे.
