नैसर्गिक स्त्रोतांत अतिक्रमण करून निसर्गाची साखळी तोडण्याचे कार्य कर्नाटक करत असून कळसा -भांडुराचे पाणी मलप्रभेत वळविल्यास खानापूर शहरासह मलप्रभेच्या काठावरील गावांना पुराचा धोका तीव्र होणार आहे. त्यासाठी या प्रकल्पा विरोधात आवाज उठवणे काळाची गरज आहे, असे मत गोव्याचे पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकर यांनी व्यक्त केले.
खानापूर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीची बैठक काल सोमवारी प्रकाश चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली शिवस्मारकात पार पडली. या बैठकी प्रसंगी केरकर बोलत होते. म्हादाई नदीच्या उपनद्या असलेल्या कळसा व भांडुरा नाल्यातील पाणी मलप्रभा नदी पात्रात वळवून ते हुबळी धारवाडकडे नेण्याचा आराखडा कर्नाटक शासनाने गेल्या 2002 मध्ये आखला होता. त्यावेळी गोवा सरकारने या संदर्भात लवाद स्थापनेची मागणी केंद्राकडे केली होती. त्यानुसार म्हादाई जललवाद 2010 मध्ये अस्तित्वात आला.
पुढे 2014 पासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावण्या होऊन 2018 मध्ये म्हादाई जल लवादाने 3.9 टीएमसी पाणी कर्नाटकाला वापरण्याची अनुमती दिली. मात्र या दरम्यान कर्नाटक शासनाने भिंती उभारणे, कालव्यांची निर्मिती करणे, कणकुंबीतील माऊली मंदिरासमोरील जलकुंडे नष्ट करणे आदी कारस्थाने सुरूच ठेवल्यामुळे त्या भागातील नैसर्गिक जलस्त्रोत नष्ट झाले आहेत, असे राजेंद्र केरकर यांनी पुढे स्पष्ट केले.
आता राज्यात व केंद्रात भाजप सरकार असताना केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून कळसा -भांडुरा प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखविण्यात आला आहे. हा प्रकल्प झाल्यास खानापूर शहरासह मलप्रभा नदी काठावरील रहिवाशांना सातत्याने पुराच्या दहशतीखाली वावरावे लागणार आहे. त्याचप्रमाणे उन्हाळ्यात कणकुंबी, पारवाडसह त्या भागातील लोकांना पाण्यापासून वंचित राहावे लागणार आहे. एकंदर हा प्रकल्प सत्याधाऱ्यांनी केवळ राजकीय दृष्टिकोन ठेवून आखला असून त्यावर चर्चा झाली पाहिजे आणि या प्रकल्पाला वेळीच विरोध झाला पाहिजे असे केरकर यांनी सांगितले. बैठकीस खानापूर समितीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते बहुसंख्येने उपस्थित होते.
दरम्यान, आगामी कर्नाटक विधानसभा निवडणूक लक्षात घेता कळसा -भांडुरा सुधारित आराखडा मंजुरी वरून निर्माण झालेल्या कर्नाटक व गोवा या दोन राज्यातील वादामध्ये केंद्राकडून तात्काळ हस्तक्षेप केला जाण्याची शक्यता कमी आहे. या वादात कर्नाटकच्या बाजूने अनुकूल निर्णय घेणे केंद्र सरकारसाठी फायद्याचे ठरणार आहे. कारण या वादात केंद्राने गोव्याची बाजू घेतली तर लोकसभा निवडणुकीत फारसा फायदा होणार नाही. मात्र कर्नाटकाची बाजू घेतली तर भाजपला फायदेशीर ठरू शकते. कारण कर्नाटकात लोकसभेच्या 28 जागा आहेत तर गोव्यात केवळ दोन जागा आहेत.
देशभरातील अनेक प्रकल्पांचे आराखडे आयोगाकडे प्रलंबित आहेत. तथापि तीन महिन्यापूर्वी पाठविलेला कळसा -भांडुराचा आराखडा लगेच मंजूर केला जातो. त्यामुळेच राज्यातील विरोधी पक्ष काँग्रेसने देखील या निर्णयाला निवडणुकीची पार्श्वभूमी असल्याची टीका केली आहे. शिवाय मंजुरीच्या पत्रावर तारीख नसल्याचा आरोपही केला आहे. बेळगावातील अधिवेशन व त्याचवेळी मिळालेली मंजुरी याची राजकीय भांडवल भाजपकडून केले जाणार हे ओळखून काँग्रेस आक्रमक झाली आहे. तथापि गोव्याकडून कितपत विरोध होणार यावर कळसा -भांडुरा प्रकल्पाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
