बेळगाव झालेल्या कर्नाटक विधिमंडळ अधिवेशन काळातील मंत्री, आमदार व अधिकाऱ्यांच्या वास्तव्याचे बिल सुमारे 6 कोटी रुपये होईल अशी माहिती उपलब्ध झाली आहे. तसेच अधिवेशन काळात शहरातील हॉटेल खोल्यांचा वापर 13 दिवसांसाठी करण्यात आला असला तरी हॉटेल मालकांना बिल मात्र 12 दिवसाचे देण्यास सांगितल्यामुळे वादाला सुरुवात झाली आहे.
बेळगावात अलीकडेच पार पडलेल्या कर्नाटक विधिमंडळ अधिवेशन काळातील मंत्री, आमदार व अधिकाऱ्यांच्या 13 दिवसांच्या वास्तव्याचे बिल सुमारे 6 कोटी रुपये येण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. गतवर्षी हॉटेलचे बिल 5.5 कोटी रुपये झाले होते. गतवर्षी हॉटेलची संख्या कमी होती. मात्र यंदा हॉटेलची संख्या जास्त असल्यामुळे बिल वाढण्याची शक्यता आहे. शहरातील हॉटेल मालकांनी 13 दिवसांचे बिल तयार केले असले तरी त्यांना 12 दिवसांचे बिल देण्यास सांगितले जात आहे.
त्यामुळे महापालिकेचे अधिकारी व हॉटेल मालक यांच्यात वाद होत आहेत. एक दिवसाच्या भाडे रकमेवर हॉटेल मालकांना पाणी सोडावे लागणार असल्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. मागील वर्षी देखील बिलावरून हॉटेल मालक व महापालिका अधिकारी यांच्या मतभेद झाले होते.
यंदा कर्नाटक विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन एक दिवस आधीच म्हणजे 29 डिसेंबर रोजी गुंडाळण्यात आले. मात्र मंत्री, आमदार, अधिकारी 30 डिसेंबरपर्यंत बेळगावमध्येच तळ ठोकून होते.
त्यामुळे 18 ते 30 डिसेंबर या काळातील 13 दिवसांचे हॉटेल बिल मालकांना मिळायला हवे मात्र त्यांना 12 दिवसांचे बिल घेण्याची सूचना शासनाकडून करण्यात आली आहे. त्यामुळे हॉटेल मालकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत असून याखेरीस यंदा तरी हॉटेल बिल वेळेत मिळणार की नाही? असा प्रश्नही त्यांना पडला आहे.
