मराठी भाषिकांच्या महामेळाव्या संदर्भात पोलिसांनी अटक करून स्थानबद्धतेत ठेवलेल्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते, कार्यकर्ते आणि मराठी भाषिकांची आज सायंकाळी 5 वाजण्याच्या सुमारास एपीएमसी पोलीस ठाण्यातून सुटका करण्यात आली. मात्र तत्पूर्वी अटक झालेले नेते व कार्यकर्त्यांनी पोलीस ठाण्यात अन्न सत्याग्रह अर्थात उपोषण करून कर्नाटक सरकारच्या घटनाबाह्य दडपशाही कृतीचा निषेध केला.
या संदर्भात एपीएमसी पोलीस ठाण्यातील स्थानबद्धतेतून सुटका झाल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मध्यवर्तीय महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्याध्यक्ष माजी आमदार मनोहर किणेकर म्हणाले की, कर्नाटक सरकारच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या निषेधार्थ दरवर्षीप्रमाणे यंदा महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे महामेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या व्हॅक्सिन डेपो मैदानावरील महामेळाला परवानगी मिळावी यासाठी महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि पोलीस प्रशासनाकडे रीतसर अर्ज करण्यात आले होते. मात्र त्याला कोणतेही उत्तर न देता आले नाही. परिणामी संभ्रमावस्था निर्माण झाल्यामुळे आम्ही आज पहाटे 5 वाजता वॅक्सिंग डेपो मैदानावर मंडप घालण्यास सुरुवात केली. व्यासपीठाची उभारणी होईपर्यंत म्हणजे सकाळी आठ वाजेपर्यंत मी स्वतः तेथे होतो. त्यानंतर स्नान, नाश्ता वगैरे करण्यासाठी मी घरी गेलो आणि सकाळी 8:45 च्या सुमारास वॅक्सिंग डेपो मैदानावर उपस्थित झालेल्या कांही पोलिस अधिकाऱ्यांनी तेथील मंडप व स्टेज काढण्यास सांगून मराठी लोकांची धरपकड सुरू केली.
प्रारंभी नगरसेवक रवी साळुंखे, नेताजी जाधव मध्यवर्ती समितीच्या नेत्यासह वगैरे लोकांना अटक करण्यात आली. याबाबतची माहिती मिळताच मी आणि दत्ता उघाडे व्हॅक्सिन डेपोकडे गेलो असता पोलिसांनी रस्त्यावरच आम्हाला अडविले. त्यावेळी आम्ही दोघेच आहोत त्यामुळे आमच्याकडून 144 कलमाचे उल्लंघन झालेले नाही असे मी त्या पोलिस अधिकाऱ्यांना सांगितले. तेंव्हा त्यांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून आम्ही तुम्हाला ताब्यात घेत आहोत असे सांगितले. तिथून सकाळी 10 -10:15 वाजता आम्हाला एपीएमसी पोलीस ठाण्यात आणून स्थानबद्धतेत ठेवण्यात आले. तेंव्हा पोलीस ठाण्यात आम्ही 17 -18 जणांनी कर्नाटक सरकारच्या घटनाबाह्य कृतीच्या, दडपशाहीच्या निषेधार्थ अन्न त्याग करून उपोषण सुरू केले आणि तेथेच धरणे आंदोलनही छेडले. पोलीस ठाण्यात पोलिसांकडून आमच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. मात्र सकाळपासून आता सायंकाळी 5 -5:15 वाजता आमची सुटका होईपर्यंत माझ्यासह आमच्यापैकी एकानेही पोलिसांच्या अन्न पाण्याला देखील स्पर्श केलेला नाही, असे मनोहर किणेकर यांनी सांगितले.
संविधानानुसार प्रत्येक माणसाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे मात्र त्यावर घाला घालून कर्नाटक सरकारने मराठी लोकांना गुलामगिरी टाकले की काय अशी भावना निर्माण झाली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी कोणत्याही प्रकारचा दावा दाखल करायचा नाही असे सांगितले असताना तुम्ही दावा का दाखल केला? अशी काहींची विचारणा आहे. आम्हाला त्यांना एकच प्रश्न विचारायचा आहे. सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकार 2004 साली सर्वोच्च न्यायालयात गेले. मग 2006 साली कर्नाटक सरकारने बेळगावात अधिवेशन का घेतले? एवढ्यावर न थांबता वादग्रस्त भाग असतानाही 2009 मध्ये बेळगावात विधानसौधची इमारत बांधण्यात आली. पुढे 2014 मध्ये बेळगावचे ‘बेळगावी’ करून या शहराला उपराजधानीचा दर्जा देण्यात आला असे सांगून सरकारच्या हिवाळी अधिवेशनाला विरोध म्हणून आम्ही महामेळावा करतो. जर सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्याचा मान राखून कर्नाटक सरकारने बेळगावात अधिवेशन घेणे बंद केले तर आम्ही देखील महामेळाव्याचे आयोजन बंद करू, असे माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी स्पष्ट केले. याप्रसंगी माजी महापौर शिवाजी सुंठकर, दत्ता उघाडे, आर. आय. पाटील आदींसह समितीचे अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्ते व मराठी बांधव उपस्थित होते.
