गेल्या कांही दिवसांपासून महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात सीमा वादावरून तणाव निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर सीमाप्रश्नी महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय खासदारांची केंद्रीय गृहमंत्र्यांशी आज गुरुवारी दुपारी होणारी बैठक पुढे ढकलण्यात आली असली तरी महाराष्ट्र -कर्नाटका सीमावादामध्ये केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी मध्यस्थी करावी, अशी मागणी महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी एका पत्राद्वारे गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे केली आहे.
महोदय, आम्ही अत्यंत खेदाने बेळगाव, कारवार, निपाणी बिदर आणि भालकी येथील मराठी भाषिक लोकांच्यावतीने त्यांना कर्नाटक राज्यात येथील सरकार करून देण्यात येत असलेली वाईट वागणूक आणि कर्नाटक व महाराष्ट्र सीमा भागातील सध्याची अधर्मी परिस्थिती बाबत तक्रार करत आहोत. भाषिक राज्यांच्या निर्मितीसाठी आपल्या देशाने घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या तत्त्वांचे आचरण केलेले आहे. त्यानुसार देशात भाषिक राज्यांची निर्मिती झाली तरी त्यासाठी महाराष्ट्राला बरेच झगडावे लागले आणि त्यानंतर 1 मे 1960 रोजी मराठी लोकांसाठी महाराष्ट्र तत्कालीन मुंबई राज्याची आणि गुजराती बोलणाऱ्या लोकांसाठी गुजरात राज्याची निर्मिती झाली. महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी 107 लोकांना स्वतःच्या प्राणाची आहुती द्यावी लागली.
मात्र हे होत असताना मराठी भाषिकांचे मोठ्या संख्येने वास्तव्य असलेल्या 865 गावांचा समावेश असणारे बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर आणि भालकी हे जिल्हे महाराष्ट्र बाहेर ठेवण्यात आले. तेंव्हापासून आजतागायत तेथील मराठी भाषिक आपल्या गावांचा महाराष्ट्रात समावेश व्हावा यासाठी लढा देत आहेत. आपल्याला न्याय मिळावा यासाठी कायद्याच्या चौकटीत लोकशाहीच्या मार्गाने त्यांचा लढा सुरू आहे. शांततेच्या मार्गाने आंदोलने करत असताना देखील कर्नाटक पोलिसांकडून त्यांच्यावर दडपशाही अन्याय, अत्याचार केला जात आहे. कर्नाटक राज्य सरकार स्वतःच सर्व बेकायदेशीर मार्ग अवलंबून तेथील मराठी लोकांना जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात त्रास देत असते. यामुळे बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर व भालकी येथील मराठी भाषिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. आपल्याला न्याय मिळावा म्हणून या मराठी भाषिकांनी शेवटी आता न्यायालयात धाव घेतली आहे.
सध्या सर्वोच्च न्यायालयात त्यांचा दावा प्रलंबित आहे. या पद्धतीने न्यायालयात दावा प्रलंबित असताना देखील कर्नाटक राज्य सरकारने बेळगावचे नांव बदलून ते बेळगावी केले आहे. याखेरीज विधिमंडळाची अधिवेशन घेता यावीत यासाठी त्या ठिकाणी विधानसौध इमारतीची निर्मिती करून मराठी भाषिकांच्या भावना दुखावण्याद्वारे जबरदस्तीने बेळगावला कर्नाटकचा भाग बनविण्याचा प्रयत्न केला आहे. कर्नाटक सरकारच्या आततायीपणाची ही काही प्रमुख उदाहरणे आहेत.
मागील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जेंव्हा महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमाप्रश्नाचा दावा सुनावणीला आला. त्यावेळी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी अचानक महाराष्ट्राच्या सोलापूर जिल्ह्यासह सातारा जिल्ह्यातील अक्कलकोट आणि जत तालुक्यावर कर्नाटक राज्याचा अधिकार सांगून त्यांचा समावेश कर्नाटकात करण्याची भाषा केली. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या सीमाप्रश्नाच्या मुख्य मुद्द्यावरून लक्ष हटावे आणि त्याला वेगळे वळण मिळावे यासाठीचा हा प्रयत्न होता. ज्यामुळे महाराष्ट्रातील जनता दुखावली गेली. हे फक्त इथेच थांबले नाही तर कन्नड वेदिकेच्या कांही लोकांनी आपले झेंडे घेऊन जत तालुक्यात घुसून जत कर्नाटकात सामील करावे अशी मागणी केली. परिस्थितीला गंभीर वळण तेंव्हा लागले जेंव्हा कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांना कर्नाटकात प्रवेश करण्यावर बंदी घातली. तसेच त्यांनी जर कर्नाटकात प्रवेश केला तर त्यांना गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा दिला. हा प्रकार संपूर्णपणे लोकशाहीच्या विरोधात घटनाबाह्य होता. सदर प्रकार कन्नड वेदिकेत सारख्या कानडी संघटनाला चेतवणारा ठरला आणि त्यांनी महाराष्ट्राचे नोंदणी चिन्ह (एमएच) असलेल्या वाहनांवर हल्ला करून त्यांची नासधूस केली. त्यामुळे परिस्थिती इतकी चिघळली आहे की हिंसाचार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
तेंव्हा कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी आपण तात्काळ या प्रकरणी लक्ष घालून कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर व भालकी मधील मराठी भाषिकांच्या भावना दुखावणारी बेताल प्रक्षोभक वक्तव्य आणि कृती करण्यापासून रोखावे, अशा आशयाचा तपशील केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना धाडण्यात आलेल्या पत्रात नमूद आहे.
या पत्रावर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे खासदार सुरेश धनोरकर, अरविंद सावंत, सुप्रिया सुळे, विनायक राऊत, श्रीनिवास पाटील, राजन विचारे, डॉ अमोल कोल्हे, ओमराजे निंबाळकर व सुनील तटकरे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
