पोलिसांकडून दडपशाहीने मराठी भाषिकांचा लोकशाही मार्गाने घेतला जाणारा मेळावा उधळवून लावण्याचा प्रयत्न म्हणजे कर्नाटक सरकार आणि बेळगाव प्रशासनाकडून केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सीमाप्रश्नी निर्माण केलेल्या परिस्थितीला छेद देण्याचा प्रयत्न आहे. महामेळावा आयोजित करणे चुकीचे नाही ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, असे मत बेळगावचे ज्येष्ठ साहित्यिक गुणवंत पाटील यांनी व्यक्त केले.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे आज सोमवारी सकाळी टिळकवाडीतील व्हॅक्सिन डेपो मैदानावर आयोजित महामेळाव्याला परवानगी नाकारून पोलिसांनी समिती नेत्यांची व कार्यकर्त्यांची धरपकड सुरू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर साहित्यिक गुणवंत पाटील बेळगाव लाईव्हशी बोलत होते. ते म्हणाले की, मराठी भाषिकांचा महामेळावा होऊ न देणे हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील घाला आहे.
कर्नाटक पोलिसांनी केलेली ही कृती निश्चितच करायला नको होती. कारण गेल्याच आठवड्यात महाराष्ट्र व कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांची संयुक्त बैठक केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली आणि दोन्ही राज्यात चांगले वातावरण निर्माण व्हावे आणि त्यांच्यात सामंजस्य रहावे मुक्त, वातावरणात दोन्ही ठिकाणी कार्यक्रम व्हावेत अशी रचना करण्यात आली होती. त्या कागदावरील शाई वाळण्यापूर्वीच आज येथे अशा पद्धतीने दडपशाही होते हे दुर्दैव आहे. कर्नाटक प्रशासनाने वेगळ्या प्रकारे याचा विचार करायला हवा होता.
शांततेच्या मार्गाने हा मेळावा घेण्याचे संयोजकांनी मान्य केले होते. तसेच दरवर्षी या मेळाव्याप्रसंगी कोणताही दंगा झालेला नाही किंवा समितीने त्यांनी कोणताही अनुचित प्रकार केलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर विचार करता केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी ज्या पद्धतीने भूमिका मांडली होती वातावरण निर्माण केले होते. त्याला छेद देण्याचा प्रयत्न कर्नाटक प्रशासनाने केला आहे. चांगल्या पद्धतीने वातावरण बदलत असताना त्याला पुन्हा खिळ बसल्यासारखे वाटते असे सांगून या सर्व गोष्टींकडे कर्नाटक सरकारने योग्य पद्धतीने बघितले पाहिजे समिती नेते आणि कार्यकर्त्यांवर खोटे गुन्हे वगैरे दाखल करू नयेत, अशी अपेक्षा पाटील यांनी व्यक्त केली.
महामेळावा आयोजित करणं चुकीचं नाही ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. प्रत्येकाला आपलं मत मांडण्याचा अधिकार आहे. तो अधिकार नाकारण्याचा प्रकार सरकारने करू नये, उलट आपल्या अत्यारित परवानगी देऊन सरकारने हा मेळावा कसा शांततेत पार पडेल याकडे लक्ष दिले पाहिजे होते. केंद्र सरकारकडे सीमाप्रश्नी सर्व गोष्टी पोहोचल्या आहेत. केंद्र त्यात लक्ष घालत आहे. तेंव्हा कर्नाटक सरकारने कोणत्याही प्रकारचा आडमुठेपणा करू नये. मराठी भाषिकांची अडवणूक करू नये, असे ते म्हणाले.
मराठी भाषिकांना त्यांचे मत मांडू द्यायचे नाही असेच सरकार व जिल्हा प्रशासनाने ठरवले आहे. भारतात प्रत्येकाला आपले मत आणि भावना व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. घटनेने हा अधिकार दिलेला आहे, तो लक्षात घेऊन सरकार व प्रशासनाने महामेळाव्याला परवानगी दिली पाहिजे. आज केंद्रात संसदेबाहेर मोठी आंदोलने होतात. येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरही आंदोलने होतात. विरोध दर्शवला जातो. विरोधाला नाकारले जाऊ शकत नाही. उलट विरोध काय आहे तो समजून त्यावर कारवाई केली जाते. हा लोकशाहीचा एक प्रकारे अधिकार आहे. हा अधिकार कोणीही नाकारू नये, असे मतही साहित्यिक गुणवंत पाटील यांनी शेवटी व्यक्त केले.
