आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून कृषी उत्पादन दुप्पट व्हावे याकरिता शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि कर्नाटक राज्य सरकार अनेक कार्यक्रम आणि योजना राबवत आहे. तथापि फलोत्पादन लागवडीस आवश्यक पॉलिहाऊस उभारणीसाठी तसेच इतर कृषी संबंधित कामांसाठी शेतकऱ्यांना कर्ज देणे नाकारून राष्ट्रीयकृत बँका त्यामध्ये अडथळा निर्माण करत आहेत.
कडोली (ता. जि. बेळगाव) येथील चिदंबर पट्टणशेट्टी हा शेतकरी आपल्या 2 हेक्टर सिंचन जमिनीत विविध कृषी उत्पादने घेतो. त्याचप्रमाणे फलोत्पादनही करतो. पट्टणशेट्टी याची रोपवाटिका (नर्सरी) देखील असून ज्या ठिकाणी विविध भाजीपाला रोपे आणि बियाणे उपलब्ध आहेत.
चिदंबर पट्टणशेट्टी याने अलीकडे फलोत्पादन खात्याच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून फलोत्पादन खात्याच्या नॅशनल हेल्थ मिशन या योजनेअंतर्गत पॉलिहाऊसमध्ये संरक्षित शिमला मिर्ची पिकाची लागवड करण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना 40 ते 50 टक्के सवलत दिली जाते. मात्र पॉलिहाऊस प्रकल्पाचा खर्च 16.52 लाख रुपये इतका असल्यामुळे पट्टणशेट्टी याने बँक ऑफ इंडियाच्या कडोली शाखेमध्ये 12.58 लाख रुपयांच्या कर्जासाठी अर्ज केला. तथापि बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी पट्टणशेट्टी याचे आधीचे बँक कर्ज असल्यामुळे तसेच तो पिक कर्जासाठी अन्य एका शेतकऱ्याला जामीन असल्यामुळे त्याला कर्ज देण्यास नकार दिला.
या संदर्भात बोलताना चिदंबर पट्टणशेट्टी हा शेतकरी म्हणाला की, सरकारच्या योजनेचा लाभ घेऊन मी माझ्या शेतामध्ये संरक्षित भाजीपाला आणि फुलांची लागवड करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठीच्या कर्जाकरिता मी बँक ऑफ इंडियाच्या कडोली शाखेमध्ये गेलो. या बँक शाखेत माझे पूर्वीचे पीक कर्ज आहे. ज्याचे मी अलीकडेच नूतनीकरण केले आहे. माझी कोणतीही थकबाकी नाही असे असताना बँकेने मला कर्ज देण्यास नकार दिला आहे, असे सांगून खाजगी सावकाराकडून 5 टक्के व्याजाने हातकर्ज घेऊन मी बँकेच्या कर्जाची परतफेड केली असल्याचे त्याने स्पष्ट केले. हा प्रकार फक्त पट्टणशेट्टी याच्या पुरताच मर्यादित नाही तर आधुनिक शेती करायची इच्छा असलेल्या अनेक शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयकृत बँकांच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे सरकारच्या लाभकारी योजनांपासून वंचित राहावे लागत आहे.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी नुकत्याच झालेल्या एका बैठकीमध्ये खाजगी सावकारांकडून घेतलेल्या अवाच्यासव्वा व्याजदरातील कर्जामुळे शेतकरी भरडला जात आहे. तेंव्हा शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ सोपी करण्याची सूचना वरिष्ठ बँक अधिकाऱ्यांना दिली आहे. त्यामुळे आता या सूचनेची अंमलबजावणी केंव्हा होणार याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
