बेळगाव लाईव्ह : महसूलमंत्री आर. अशोक यांनी विधानसभेत कर्नाटक जमीन महसूल (दुसरी दुरुस्ती) विधेयक मांडले. या विधेयकात जमीन परिवर्तन कालावधी सात दिवसांवर आणण्यात आला असून या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
यापूर्वी जमीन परिवर्तनासाठी एक महिन्याचा कालावधी लागायचा. मात्र जमीन परिवर्तन प्रक्रिया सुलभ होण्यासाठी आणि या प्रक्रियेतील भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार टाळण्यासाठी नियोजन प्राधिकरणाखालील भागात जमीन परिवर्तनाचा कालावधी एक महिन्यावरून सात दिवसांवर आणण्याचे विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आले.
शेतजमिनीचे बिगर कृषी (नॉन ऍग्रीकल्चरल) जमिनीत रूपांतर होण्यास होणारा विलंब लक्षात घेऊन जमीन परिवर्तनाचा कालावधी ३० दिवसांवरून ७ दिवसांवर आणण्यासाठी हे विधेयक मांडण्यात आल्याची माहिती महसूलमंत्र्यांनी सभागृहात दिली.
मंत्री आर. अशोक यांनी स्पष्ट केले की, जमीन रूपांतरणासाठी संबंधित कागदपत्रांसह जिल्हाधिकार्यांकडे अर्ज सादर केल्यानंतर ७ दिवसांच्या आत जमीन परिवर्तनाचा आदेश जारी केला नाही, तर ते स्वतःहून (डीम्ड) जमीन रूपांतरण झाले आहे असे समजावे. हे नियम नियोजन प्राधिकरण असलेल्या भागात लागू असेल मात्र उर्वरित ग्रामीण भागात एक महिनाच कालावधी जमीन परिवर्तनासाठी लागेल असे त्यांनी सांगितले.
एच.के.पाटील, आर.रमेशकुमार, शिवलिंगगौडा, अरविंद लिंबवली यांच्यासह काही सदस्यांच्या सूचनेनंतर विधेयक मंजूर करण्यात आले.
