बेळगाव लाईव्ह : राज्य सरकारने केएसआरटीसी सेवेला अत्यावश्यक सेवा व्यवस्थापन कायदा (एस्मा) अंतर्गत आणण्याची अधिकृत सूचना जारी केली असून या संदर्भात संपावर जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे.
जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार १ जानेवारी २०२३ ते ३१ जुलै २०२३ या कालावधीत केएसआरटीसी एस्मा अंतर्गत असेल. कायमस्वरूपी किंवा करारावर, तात्पुरत्या, आउटसोर्स आधारावर आलेल्या कर्मचाऱ्यांनी कर्तव्य बजावण्यास नकार दिल्यास त्याचा सार्वजनिक सुविधांच्या व्यवस्थापनावर परिणाम होईल. सेवा कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे जनतेला त्रास होईल, असे सरकारने नोटीसमध्ये म्हटले आहे.
संपाचा जनजीवनावर होणारा गंभीर परिणाम पाहता एस्माची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश सरकारने केएसआरटीसीला दिले आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
या अधिसूचनेची प्रत केएसआरटीसीच्या सर्व विभागात, कार्यालयात आणि बसस्थानकावर लावावी, तसेच कर्मचारी आणि वाहतूक संघटनांच्या निदर्शनात सदर अधिसूचना आणून द्यावी, असेही सूचित करण्यात आले आहे.
सरकारच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना केएसआरटीसी कर्मचारी संघटनेचे राज्य अध्यक्ष चंद्रशेखर आर. म्हणाले की, या आदेशामुळे कर्मचाऱ्यांना परिवहन महामंडळाला कोणतीही सूचना न देता अचानक संपावर जाण्यास मनाई करण्यात आली आहे. परंतु कामगार संघटनांनी नियमानुसार केलेल्या संपाला मनाई नसल्याचे ते म्हणाले.
6 व्या वेतन आयोगानुसार परिवहन महामंडळाची वेतनवाढ, बडतर्फ कर्मचार्‍यांना पुन्हा कामावर रुजू करणे, कर्मचार्‍यांवरील पोलिस तक्रार मागे घेणे यासह अनेक मागण्या पूर्ण करण्याच्या मागणीसाठी केएसआरटीसी कर्मचारी संघटना आंदोलन करत आहे. मात्र सरकारी अधिसूचनेमुळे आता कर्मचाऱ्यांना संपावर जाणे अडचणीचे ठरणार आहे.
