सर्वोच्च न्यायालयात जसजशी सीमाप्रश्नी सुनावणी जवळ येत चालली आहे त्याप्रमाणे कर्नाटक सरकारने पुन्हा आपले आडमुठे धोरण राबविण्यास सुरु केले आहे.
सीमाभागातील मराठी भाषिकांसाठी एक पाऊल पुढे उचललेल्या महाराष्ट्र शासनाला दट्ट्या लावण्यासाठी कर्नाटक सरकारने नवी शक्कल लढविली असून सीमाभागात मराठी शाळा सुरु करण्यापासून कर्नाटक सरकारने रोख लावला आहे. महाराष्ट्र सरकारला सीमाभागात मराठी शाळा सुरु करण्यापासून रोखण्यात आल्याचा दावा कर्नाटक सीमा विकास प्राधिकरण अध्यक्ष डॉ. सी. सोमशेखर यांनी केला आहे.
बेंगळुरू येथे आयोजिण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी हि माहिती दिली आहे. महाराष्ट्र राज्यातील अक्कलकोट येथे असणाऱ्या कन्नड भाषिकांच्या भावना जाणून घेऊन कर्नाटक सरकारने तेथील कन्नड प्राथमिक शाळांच्या विकासासाठी अधिक अनुदान दिले असून तेथील कन्नड भाषिकांना प्रोत्साहनही दिले आहे.
महाराष्ट्रातील अनेक सीमावर्ती गावे कर्नाटकाच्या पाठीशी उभी आहेत. दरम्यान महाराष्ट्र सीमासमन्वयक मंत्री बेळगाव दौऱ्यावर येणार असून यादरम्यान कन्नड भाषिकांच्या भावना दुखावणार नाहीत, तसेच कन्नड भाषिकांचा अवमान होणार नाही, याची काळजी देखील आपण घेऊ, असे विचार त्यांनी बैठकीत व्यक्त केले.
महाराष्ट्र शासनाने सीमाभागातील मराठी भाषिकांसंदर्भात घेतलेल्या निर्णयानंतर कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्रातील कन्नड भाषिकांसाठी पुढाकार घेतला आहे. सीमेवरील कन्नड भाषिकांच्या दृष्टिकोनातून कन्नड भाषेच्या विकासासाठी सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि परिसंवादासाठी १ लाख रुपये तसेच ३५० हुन अधिक संस्थांना सुमारे ४ कोटी रुपयांचे अनुदान देखील देण्यात येणार असल्याची माहिती डॉ. सी. सोमशेखर यांनी दिली. इतकेच नाही तर सीमावर्ती भागात सीमावर्ती जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन चर्चा करण्यात आली असून प्रत्येक महिन्यात सीमावर्ती भागाला भेट देण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
केरळ, कासारगोड, गोवा आदी राज्यांच्या सीमेवरील अल्पसंख्यांकांच्या कल्याणासाठी योग्य कारवाई करण्याची सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आली असून पुरस्कार, शैक्षणिक मदत, कन्नड भाषेच्या विकासासाठी प्रयत्न आणि कन्नड भवन निर्मिती यासाठीच्या प्रक्रियाही लवकरच सुरु करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.
