गेले २ दिवस सातत्याने सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नी याचिकेबाबत हालचाली गतिमान झाल्या असून यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे न्यायालयात सादर करण्यासाठी वकिलांकडे सुपूर्द केली असून सीमासमन्वयक मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराजे देसाई यांनी काल दिल्ली येथील महाराष्ट्राच्या विधिज्ञांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष चर्चा केली असल्याची माहिती चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली.
कोल्हापूर येथे आयोजिण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी हि माहिती दिली आहे. सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका ताकदीने लढायची यासंदर्भात काल वकीलांशी चर्चा झाली असून सीमाभागातील मराठी भाषिकांना महाराष्ट्र सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधांसंदर्भात विचार करण्यात येत असल्याचेही चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्याप्रमाणे मराठा आरक्षणासंदर्भात केलेली घोषणा पूर्ण केली त्याप्रमाणे कर्नाटकात राहणाऱ्या मराठी भाषिकांना सुद्धा न्याय देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार तत्पर असल्याचे ते म्हणाले. मात्र जोवर प्रश्न मार्गी लागत नाही तोवर राज्यांमध्ये संघर्ष नको, सीमाप्रश्न न्यायप्रविष्ट असून हा प्रश्न न्यायालयातच संपेल मात्र तोवर दोन्ही राज्यात तणाव, कटुता निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रयत्न होत असल्याचेही चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
कर्नाटक सीमाभागातील ८६५ गावांचा महाराष्ट्रात समावेश करण्यासाठी सुरु असलेल्या ६७ वर्षांचा लढा तसेच महाराष्ट्रातील काही गावांवर कर्नाटकाने केलेला दावा हा गोंधळ सावरेपर्यंत महाराष्ट्र शासनाने कर्नाटकातील सीमाभागात राहणाऱ्या मराठी भाषिकांना न्यायालयाचा तिढा सुटेपर्यंत न्याय देण्याचे ठरविले आहे. सीमाभागातील मराठी भाषिकांना उद्भवणाऱ्या समस्या, किंवा कर्नाटक सरकारकडून होणार अन्याय याबाबत महाराष्ट्र सरकार प्रश्न सुटेपर्यंत कशापद्धतीने सोयीसुविधा उपलब्ध करून देऊ शकेल, याबाबत आर्थिक आणि कायदेशीररित्या चर्चा सुरु आहे.
ज्या सोयीसुविधा महाराष्ट्रात सामील झाल्यानंतर मिळतील त्या सर्व सुविधा आतापासूनच न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत कशापद्धतीने पुरविण्यात येतील, याबाबत सरकार विचाराधीन आहे. न्यायालय सकारात्मक निर्णय घेईल, याबाबत सरकार आशावादी असल्याचे ते म्हणाले.
जतमधील पाणीप्रश्न महाराष्ट्राने मार्गी लावला आहे, याचप्रमाणे कर्नाटकातील मराठी शाळा, मराठी भाषिकांना होणारे त्रास, त्यांच्या समस्या, दडपशाही, मराठीला देण्यात येणार दुजाभाव याबाबाबत कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सरकारने समन्वयाने प्रश्न सोडविणे आवश्यक आहे. याबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांशी चर्चा करत असून हा विषय एकत्रित बसून सोडविण्याचा असल्याचे चंद्रकांत पाटलांनी नमूद केले.
आपण बेळगावदौऱ्यावर तेथील सीमावासियांच्या समस्या, अडचणी आणि भावना जाणून घेण्यासाठी जात आहोत. तेथे जाऊन तेढ निर्माण करणे, तणाव निर्माण करणे किंवा हिंसा करणे यासाठी आपण जात नसून तेथील मराठी भाषिकांच्या समस्या जाणून घेऊन त्या कर्नाटक सरकारपर्यंत सकारात्मक पद्धतीने मांडण्याचा आपला विचार आहे. दोन्ही राज्यात मित्रपक्षाचे सरकार जरी असले तरी त्या-त्या राज्याच्या मुख्यमंत्री हा त्या-त्या राज्यातील जनतेचे प्रतिनिधित्व करतो. त्यामुळे दोन्ही मुख्यमंत्री सामोपचाराने, समन्वयाने चर्चा करतील, सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार सहकार्याचा हात पुढे करत असून दोघांनी मिळून सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या अडचणी दूर केल्यास प्रश्न लवकर मार्गी लागेल, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. कर्नाटक सरकारने बेळगाव दौरा रद्द करण्याबाबत आपल्याला सुचविले असून आपण सविस्तर पत्र लिहून आपल्या भावना आणि उद्देश त्यांच्यापर्यंत पोहोचविणार असल्याचे चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले.
