बेळगाव येथे येत्या 19 डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या कर्नाटक विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात वकील संरक्षण कायदा मसुदा मंजूर करण्यात यावा, या मागणीसाठी बेळगाव बार असोसिएशनतर्फे तीव्र आंदोलन छेडून रास्ता रोको करण्यात आला. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांच्या नावे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
कर्नाटकात वकील संरक्षण कायदा लागू करण्यात यावा अशी गेल्या अनेक वर्षापासूनची वकिलांची मागणी आहे. यासाठी बेळगावात होणाऱ्या सरकारच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये वकील संरक्षण कायदा मसुदा (ॲडव्होकेट प्रोटेक्शन बिल) मंजूर करण्यात यासाठी बेळगाव बार असोसिएशनतर्फे आज शुक्रवारी सकाळी तीव्र आंदोलन छेडण्यात आले.
या आंदोलनात वकील मंडळी मोठ्या संख्येने सहभागी झाली होती. आपल्या मागणीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी कित्तूर चन्नम्मा सर्कल येथे मानवी साखळी करून या वकिलानी रास्ता रोको आंदोलन केले. या आंदोलनामुळे चन्नम्मा सर्कल येथील वाहतूक कांही विस्कळीत झाली होती.
रास्तारोकोनंतर समस्त वकिलांचा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड प्रभू यतनट्टी, उपाध्यक्ष ॲड. सुधीर चव्हाण, ॲड. सचिन शिवण्णावर तसेच जेष्ठ वकिलांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. त्या ठिकाणी वकिलांनी मुख्यमंत्र्यांच्या नावे असलेले आपल्या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले.
आपल्या मागणी संदर्भात प्रसारमाध्यमांना माहिती देताना बेळगाव बार असोसिएशनचे उपाध्यक्ष ॲड. सुधीर चव्हाण म्हणाले की, लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी लढणाऱ्या वकिलांना प्रसंगी जीव गमवावा लागतो. बरेच लोक वकिलांवर अन्याय अत्याचार करत असतात. त्या अनुषंगाने वकिलांनाही न्याय मिळावा. त्यांनी भयमुक्त, अन्यायमुक्त व्हावे. यासाठी कर्नाटकात ॲडव्होकेट प्रोटेक्शन बिल मंजूर व्हावे अशी आमची मागणी आहे यासाठी आज आम्ही आंदोलन करत आहोत. गेल्या कित्येक वर्षापासून वकिलांच्या संरक्षणाचा कायदा अंमलात आणावा अशी राज्यभरातील वकिलांकडून मागणी केली जात आहे. परंतु सरकार त्याची अंमलबजावणी करण्यात चालढकल करत आहे.
त्यामुळे आता बेळगाव येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये हे ॲडव्होकेट प्रोटेक्शन बिल प्राधान्याने मंजूर केले जावे अशी आमची मागणी आहे असे सांगून जोपर्यंत हे बिल संमत होत नाही तोपर्यंत आमचे उग्र आंदोलन सुरूच राहील असे ॲड. सुधीर चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. वकिलांच्या आजच्या आंदोलनात शेकडो वकिलांचा सहभाग होता.
