राज्यातील सर्वात मोठ्या शहरांमध्ये चौथ्या क्रमांकावर गणल्या जाणाऱ्या बेळगावला सरकार दरबारी नेहमीच दुजाभाव देण्यात येत असून याबाबत बेळगावकर तीव्र नाराजी व्यक्त करत आहेत. शासनाकडून नेहमीच बेळगाव बाबत राबविण्यात येणाऱ्या दुटप्पी धोरणाबाबत जनता संतप्त सवाल उपस्थित करत आहे.
बेळगावमध्ये सुवर्णसौध बांधण्यात आली. मात्र सुवर्णसौध बांधली म्हणजे बेळगावचा विकास झाला असे समीकरण सरकारने ठरविले असल्याचे जाणवत आहे. सुवर्णसौध बांधणे म्हणजे विकास नसून बेळगावला मोठे उद्योग मिळवून देणे, याठिकाणी विविध प्रकल्प राबवून या माध्यमातून रोजगार निर्मिती, महसूल वाढ होणे अत्यावश्यक आहे. सरकारच्या या दुटप्पी धोरणाबाबत याच सरकारच्या पक्षातील बेळगावचे स्थानिक लोकप्रतिनिधीही नाराजी व्यक्त करताना पाहायला मिळत आहेत.
बेंगळुरू येथे झालेल्या २५व्या ‘टेक समेट’च्या उदघाटनात मुख्यमंत्र्यांनी कर्नाटकात सहा नवी हायटेक शहरे आणि एक स्टार्टअप पार्क तयार करण्यासंदर्भात घोषणा केली होती. कलबुर्गी, म्हैसूर, मंगळुरु, हुबळी-धारवाड आणि बेंगळुरू येथे या हायटेक शहरांच्या निर्मितीबाबत घोषणा करण्यात आली होती. मात्र चौथ्या क्रमांकाचे मोठे शहर असलेल्या बेळगाव शहराच्या बाबतीत सरकारला कोणत्याही पद्धतीचे प्रकल्प याठिकाणी राबविण्यासंदर्भात सुचत नाही. कर्नाटकात सत्तेवर कोणतेही सरकार असो, बेळगावकडे मात्र प्रत्येक पक्षाचे सरकार दुर्लक्षच करत आले आहे, यामुळे बेळगाव शहराचा सर्वांगीण विकास खुंटला असल्याची तक्रार बेळगावकर करत आहेत.
१५९.६५ अब्ज जीडीपी असलेल्या बेळगाव शहराचा निर्यातदार म्हणून दुसरा क्रमांक येतो. ४८ टक्के पीक लागवडीमध्ये कडधानये आणि तृणधान्य पिकविणारा सर्वाधिक जिल्हा म्हणून बेळगावची ओळख आहे. कांदा, टोमॅटो आणि बटाटा यासारख्या फळभाज्या पिकविण्यासाठी बेलगाला ओळखले जाते. बेळगावमध्ये असलेल्या स्पेशल इकॉनॉमिक झोन (सेझ) मधील एरोस्पेस प्रिसिजन इंजिनियरिंग आणि मॅन्युफॅक्चरिंग, स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चरचे उदयोन्मुख केंद्र म्हणून बेळगावची विशिष्ट अशी ओळख आहे. कृषी क्षेत्रासह इतर संबंधित क्षेत्राच्या उद्योगांना वाढविण्यात बेळगावचा महत्वाचा वाटा आहे. मात्र इतक्या साऱ्या महत्वपूर्ण गोष्टी बेळगावशी निगडित असूनही बेळगावकडे दुर्लक्ष का होत आहे? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
बेळगाव सुवर्णसौध येथे सरकारची अधिवेशने भरविली जातात. महत्वाच्या घोषणा बेळगावमधून केल्या जातात. मात्र बेळगावच्या विकासासाठी निधी वाटप होत नाही, निधी वाटपात, उद्योग सुरु करण्यात, प्रकल्प राबविण्यात नेहमीच बेळगावला सापत्नभावाची वागणूक देण्यात येते. बेळगावमधील हिवाळी अधिवेशन हा राजकारण्यांचा ‘पिकनिक स्पॉट’ बनला आहे. एम्स असो किंवा आयटी बेळगाव मात्र नेहमीच दुर्लक्षित राहिले आहे. बेळगावमधील परिवहन सेवा असो किंवा इतर क्षेत्र यासाठी नेहमीच बेळगावला दुय्यम दर्जा देण्यात आला आहे. डीपीआयआयटी, स्टार्टअप इंडियामध्ये नोंदणीकृत स्टार्टअप्सच्या क्लस्टरनुसार बेळगावमध्ये आतापर्यंत केवळ ३१० स्टार्टअप्स सुरु करण्यात आल्याचा तपशील आहे. तर हुबळी-धारवाड मध्ये २३३ स्टार्टअप्स, बेंगळुरू ग्रामीण आणि बेंगळुरू शहर अंतर्गत १६६५२ स्टार्टअप्स, म्हैसूर मध्ये ५४३ स्टार्टअप्स आणि मंगळुरूमध्ये ६१८ स्टार्टअप्स सुरु करण्यात आल्याचा तपशील नोंद आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या यादीत ६ शहरांची नावे आहेत मात्र बेळगावचे नाव या यादीतून का वगळण्यात आले आहे? बेळगावचे नाव या यादीत घालण्याची सरकारची क्षमता नाही का? कि त्यांच्याकडे मानव संसाधनांची कमतरता आहे? असेही सवाल उपस्थित होत आहेत.
विकास म्हणजे केवळ रस्ते आणि गटारी नव्हेत कि मोठमोठ्या इमारती आणि चकचकीत पथदीप नव्हेत! कि मोठमोठे पुतळे आणि रेल्वे बसस्थानकाचा कायापालटही नव्हे! निसर्गाची बेसुमार कत्तल करून झालेल्या विकासाला विकास नाही तर भकास म्हणायची वेळ आता आली आहे. येथील नागरिकांची जीवनशैली सुधारण्यासाठी रोजगार निर्मिती, सर्व सामान्यांच्या सुखसोयींचा विचार करून झालेला बदल, महसूल वाढीसाठी झालेले प्रयत्न आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे सर्वसामान्य माणसाचा झालेला विकास. सर्वसामान्य नागरिकांचा विकास झाला कि शहराचा विकास आपोआपच होतो. मात्र याकडे कोणत्या सरकारने, राजकीय पक्षांनी, राजकारण्यांनी, लोकप्रतिनिधींनी गांभीर्याने कधी पाहिले आहे का? बेळगावकडे झालेल्या दुर्लक्षाबाबत आजवर कुणी आवाज उठवला आहे का? कि केवळ निवडणुका जवळ आल्या कि लेखी आश्वासने आणि भोंगळ विकासाचा पाढा वाचायचा? हे प्रश्न आजी-माजी आणि भविष्यात लोकप्रतिनिधी होण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या प्रत्येकाने स्वतःला विचारणे आवश्यक आहे.
बेळगावच्या विकासासाठी आश्वसनांची नाही तर प्रभावशाली राजकारण्यांची गरज आहे. जे राजकारणी केवळ वैयक्तिक स्वार्थासाठी निवडणूक न लढवता प्रामाणिकपणाने आणि निष्ठेने बेळगावच्या विकासाचे ध्येय बाळगतात अशा राजकारण्यांची गरज आहे.
सध्या कार्यरत असलेल्या लोकप्रतिनिधींमुळे बेळगावसाठी येणारे प्रकल्प, योजना, निधी हुबळीपर्यंत येऊन थांबत आहेत. याला बेळगावच्या स्थानिक आमदारांचे दुर्लक्ष कारणीभूत असल्याची तक्रार बेळगावकर करत आहेत. शिवाय आगामी निवडणुकीत तरुण पिढीने बेळगावच्या विकासाचा मुद्दा उपस्थित करत सोशल मीडियावर ‘नोटा’ चा विचार करण्याचा सल्लाही देण्यात येत आहे. या साऱ्याचा गांभीर्याने विचार करून बेळगावच्या विकासाची व्याख्या ठरवणे अत्यंत आवश्यक आहे.
