: विधानसभा निवडणुका जसजशा जवळ येत चालल्या आहेत तसतशी राजकीय पक्षांकडून जनतेला भुलविण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने शक्कल लढविण्यात येत आहे. निवडणूक जवळ आल्या कि मतदारांना खुश करण्यासाठी सरकार, राजकीय पक्ष, नेतेमंडळी नानाविध कल्पना लढवत असतात. अशीच काहीशी कल्पना निवडणुकीच्या तोंडावर विद्यमान सरकारने राबविली असून आता जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत दरमहा प्रत्येक कुटुंबाला १० लिटर पाणी मोफत दिले जाणार आहे.
अलीकडेच ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात नळजोडणी करण्यात आली असून या नळांना मीटर बसविण्यात येत आहे. मीटर बसविण्याचा नागरिकांचा विरोध होत असून आता विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून सरकारने मोफत पाण्याचा निर्णय घेत मतदारांचा कौल वाढविण्याचा प्रयत्न केला आहे.
जिल्ह्यातील आठ लाखाहून अधिक घरांना पाणीपुरवठा करणारी जलजीवन मिशन योजना २०२३ पर्यंत पूर्णत्वास येणार आहे. सध्या ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून सार्वजनिक नळाद्वारे मोफत पाणीपुरवठा केला जातो.
मात्र जलजीवन मिशन अंतर्गत घरोघरी देण्यात आलेल्या नळांना मीटर जोडण्यात आले असून पाण्यासाठी नागरिकांना पैसे मोजावे लागणार आहेत. हे पाणी सार्वजनिक जलस्रोतांच्या माध्यमातून पुरविले जात असून पाण्यासाठी का पैसे मोजावे? असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत.
अनेक गावांमध्ये नळांना मीटर जोडणी करण्यात आली असून सदर मीटर काढून टाकण्याचा इशारा काही गावातून दिला जात आहे. यामुळे सरकारने ग्रामीण भागातील नागरिकांचा रोष ओढवून घेतला असून अचानक निवडणुकीच्या तोंडावर महिन्याला १० हजार लिटर मोफत पाण्याची घोषणा करून हा रोष काहीसा कमी होतोय का? यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे दिसून येत आहे.
