बेळगांव शहरातील प्रमुख रस्ते व अंतर्गत व्यस्त जनजीवनाच्या भागातील बेकायदा होर्डिंग्सच्या धोक्याला आळा घालण्यात बेळगाव महानगरपालिका सपशेल अपयशी ठरल्याचे दिसत आहे. महापालिकेने पोस्टर हटवा मोहीम हाती घेतली असली तरी एक पोस्टर हटवल्याच्या बदल्यात अनेक पोस्टर्स उदयास येत आहेत.
भिंती भिंतींवर अनधिकृत जाहिराती आणि पोस्टर्स चिकटवण्यात येत असल्यामुळे बेळगावच्या सौंदर्याला बाधा येत आहे. त्यामुळे भिंतीवर पोस्टर्स लावण्याच्या प्रवृत्तीला आळा घालून हरित आणि स्वच्छ शहरासाठी प्रोत्साहित केले गेले पाहिजे असे रहिवाशांचे मत आहे. बेकायदेशीर पोस्टर्स आणि बॅनर्समुळे सध्या शहरवासीयांना आणि दुकानदारांना मोठा उपद्रव होत आहे.
बऱ्याचदा या बॅनर्समुळे दिशादर्शक फलक झाकले जातात किंवा एखाद्या रस्त्याच्या अगदी कोपऱ्यावर असे लावलेले असतात की वाहनचालकाला पुढचे वळण दिसत नाही. या पद्धतीने शहराच्या सौंदर्याला बाधा पोहोचवण्याबरोबरच हे अनाधिकृत पोस्टर्स व होर्डिंग्ज नागरिकांसाठी धोकादायक ठरत आहेत.
सध्याची परिस्थिती अशी आहे की शहरातील प्रत्येक सार्वजनिक कोपरा कोचिंग इन्स्टिट्यूटचे पोस्टर्स, स्थानिक नेत्यांचे होर्डिंग्ज आणि खरेदी -विक्री -उद्योगधंद्याच्या जाहिरातींचे पोस्टर्स यांच्या गर्दीने व्यापला आहे. हे करत असताना दुर्दैवाने संबंधित लोक आपण भिंत खराब करून स्थानिक परिसराचे चित्र बिघडवत आहोत याचा एकदाही विचार करत नाही. आता तर निवडणुका जवळ येऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे आळंबी प्रमाणे नेत्यांचे पीक येणार असून सर्वात जास्त महत्त्व पोस्टर्सना येणार आहे.
पथदिपाचा खांब असो अथवा भुयारी हेस्कॉम पॅनल्स असोत सध्या सर्व कांही कोणत्या ना कोणत्या पोस्टर्सने रंगलेले दिसत आहेत. प्रत्येक दिवशी कोणीतरी येतो आणि आधीच अस्तित्वात असलेल्या पोस्टरवर आणखी एक पोस्टर चिकटवून जातो. यापैकी बहुतांश पोस्टर्स आणि होर्डिंगवर विभिन्न पक्षांच्या राजकीय नेत्यांची छायाचित्रे असतात. सणासुदी, महोत्सव, जयंती आदी विविध प्रसंगी हे पोस्टर्स लावले जातात.
अगदी अधिवेशनाच्या काळातही अशी पोस्टर्स मोठ्या प्रमाणात लावण्यात येतात. खरे तर शहरात मोठ्या आकाराची होर्डिंग्ज उपलब्ध आहेत, त्याचा वापर राजकीय नेते का करत नाहीत? त्यांनी तसे केल्यास शहराचे सौंदर्यही बिघडणार नाही आणि त्यांच्याकडून किमान कराच्या स्वरूपात सरकारलाही थोडी मदत होईल. कर्नाटक खुल्या जागा प्रतिबंधक कायदा 1981 नुसार स्थानिक प्रशासनाच्या लेखी परवानगी शिवाय कोणीही शिलालेख किंवा जाहिरात उभी करू शकत नाही.
या कायद्याच्या उल्लंघनासाठी 1000 रुपयाचा दंड किंवा 6 महिन्याचा करावा अथवा दोन्हीही अशा शिक्षेची तरतूद आहे. कर्नाटक म्युनिसिपाल्टी कायदा 1964 नुसार देखील पालिका प्रशासनाच्या लेखी परवानगी शिवाय कर न भरता गावात कोणतीही जाहिरात उभी करता येत नाही. याखेरीज सध्या प्लॅस्टिक बॅनर्सवर बंदी असताना देखील राजकीय पक्षांकडून सर्रास त्याचा वापर केला जातो ही अत्यंत खेदाची बाब आहे.
