सीमाप्रश्नी २३ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून या पार्श्वभूमीवर आज महाराष्ट्र सरकारच्या उच्चाधिकार समितीची बैठक बोलाविण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली १४ सदस्यीय समितीच्या बैठकीत सीमाप्रश्नी महाराष्ट्राची बाजू मांडण्यासंदर्भात चर्चा होणार आहे.
मात्र उच्चाधिकार समितीच्या या बैठकीचा धसका कन्नड कृती समितीच्या अशोक चंदरगी यांनी घेतला असून कर्नाटक सरकारने उच्चाधिकार समिती नेमावी, सीमा समन्वयक मंत्र्यांची नेमणूक करण्यात यावी, अशी मागणी प्रसारमाध्यमांसमोर केली आहे.
बेळगावमध्ये प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना प्रतिक्रिया देताना त्यांनी कर्नाटक सरकार सीमाप्रश्नी निष्क्रिय असल्याचे सांगत महाराष्ट्राप्रमाणे कर्नाटक सरकारनेदेखील सीमा समन्वयक मंत्र्यांची नेमणूक करण्याची मागणी केली आहे. २३ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक सरकारने आवश्यक त्या खबरदारीच्या उपाययोजना कराव्यात, महाराष्ट्र सरकारप्रमाणे कर्नाटक सरकार, मुख्यमंत्र्यांनी बैठक बोलवावी, निष्क्रिय झालेल्या सीमा संरक्षण आयोगाची पुनर्र्चना करावी अशी मागणी चंदरगी यांनी केली.
महाराष्ट्र सरकारने सीमाप्रश्नी उच्चाधिकार समितीची नेमणूक केली आहे. मात्र कर्नाटकात अशी कोणतीच समिती कार्यरत नाही. कर्नाटकात असलेल्या सीमा संरक्षण आयोगातील अनेक सदस्य आता हयात नाहीत. २०१५ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सीमा समन्वयक मंत्र्यांची नेमणूक केली होती. मात्र त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या कोणत्याही सरकारने सीमा संरक्षण आयोगाकडे लक्ष पुरविले नाही किंवा सीमा समन्वयक मंत्र्यांची नेमणूकही केली नाही.
निष्क्रिय झालेल्या सीमा संरक्षण आयोगाची पुनर्र्चना करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली. शिवाय महाराष्ट्र सरकार ज्या पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी तयारी करत आहे, त्याच पद्धतीने कर्नाटक सरकारनेही सीमाप्रश्नासहित जलविववादासंदर्भातही लक्ष पुरवावे, विरोधी पक्ष आणि सर्व संघटनांना विश्वासात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात समर्थपणे बाजू मांडावी, असा सल्ला त्यांनी दिलाय.
महाराष्ट्र सरकारच्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीचा धसका घेतलेल्या अशोक चंदरगी यांनी आज प्रसारमाध्यमांसमोर आपली भीती व्यक्त केली असून कर्नाटक सरकारनेही महाराष्ट्राप्रमाणे आपली बाजू मांडण्यासाठी उच्चाधिकार समितीची नेमणूक करावी, सीमाप्रश्नी कायदेशीर लढाईसाठी गांभीर्याने लक्ष पुरवावे, अशी मागणी कर्नाटक सरकारकडे केली आहे.
