तीबार पीक देणाऱ्या सुपीक जमिनीतून रस्ता करण्यास अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा प्रखर विरोध असूनही बेकायदेशीर हालगा -मच्छे बायपास रस्ता करण्याचा आपला हट्ट सरकार आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने सोडलेला नाही. सदर बायपाससाठी दडपशाही करून प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या उभ्या पिकावर बुलडोझर चालविण्याच्या घटनेला आज एक वर्ष पूर्ण होत आहेत. त्यावेळच्या शेतकऱ्यांच्या जखमा -वेदना आजही तितक्याच भळभळत्या ताज्या असून त्यांनी एकीच्या बळावर आजही आपला लढा कायम ठेवला आहे.
राष्ट्रीय अहवालात बायपास करा किंवा राष्ट्रीय द्रुतगती मार्ग 4 ते 4अ ला जोडावा म्हणून 2009 ते 2018 पर्यंतच्या एकाही अहवालात नमूदतर नाहीच. परत बेळगावचा मुख्य झिरो पॉईंट फिश मार्केट कँप, बेळगाव येथे असतानां तो बेकायदेशीर आणि कोणत्याही शासकीय नियमांचे पालन न करता द्रुतगती मार्ग 4 ला लागून अलारवाड पूलाजवळ बदलला. याला विरोध करत 2011 साली या पट्यातील समस्त हजारो शेतकऱ्यांनी आपल्या बैलगाड्या, ट्रॅक्टर, जनावरांसह बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयावर प्रचंड असा मोर्चा काढून त्यावेळचे जिल्हाधिकारी एन. जयराम यांच्या उपस्थितीत निवेदन दिले. या काळात वडगाव शिवारातील शेतकऱ्याने बायपासच्या धसक्याने आत्महत्या केली.त्याच दिवशी बायपासबद्दल वडगाव सपारगल्लीतील श्री बनशंकरी मंगल कार्यालयात शेतकरी व जिल्हाधिकारी यांची बैठक झाली. आत्महत्येची गोष्ट समजताच जिल्हाधिकारी साहेबानां वाईट वाटले असेल आणी त्यांनी बायपासबद्दल चर्चेच बंद केली.
बायपासचा प्रश्न 2009, 2011, 2018 व 2019 ला उठला. पण प्रत्येक वेळी वेगळीच जमीन अधिग्रहित केली होती. त्यामूळे प्रखर विरोध होताच. परत सरकारकडून बातम्या सोडल्या होत्या कि नियोजित बायपासमधील 75 टक्के शेतकऱ्यांना भरपाई घेतली आहे म्हणून. म्हणजे 1047 शेतकऱ्यांपैकी 820 शेतकऱ्यांनी भरपाई घेतली असे मागचे जिल्हाधिकारी एम.जी.हिरेमठ यांनी प्रसार माध्यमासमोर सांगितले. पण त्यात कांहीच तथ्य नव्हते. कारण कांही शेतकरी व इतर सामाजिक कार्यकर्त्यांनी माहिती अधिकारात माहिती काढल्यावर सरकार माहिती देण्यास असमर्थता दाखवत होते.परत ज्या शेतकऱ्यांनी कोट्यवधी रुपये भरपाई घेतली आहे त्यांची शेतीच त्या बायपासमधे नाही.
मधील काळात जवळपास 8-9 प्रांताधिकारी व 3-4 जिल्हाधिकारी बदलले, पण शेतकरी नेटाने बायपासला विरोध करतच होते.
परत 2019 साली कर्नाटकात भाजपा सत्तेत आल्यावर बायपासचे कामं जोरात सुरु होते ते मे महिन्यात म्हणजे ज्यावेळी मा.उच्च न्यायालयाला सुट्टी असल्याने शेतकरी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन बायपासचे काम बंद पाडतील याची भिती प्रशासनाला होतीच. याकाळात मोठे शेतकरी आंदोलनही झाले. त्यावेळी काँग्रेसचे सरकार असल्याने जिल्हा पालकमंत्री सतिश जारकिहोळी साहेबांचीही भेट घेऊन त्यांच्या निवासस्थानी भेटून संपूर्ण माहिती, कादपत्रासह शेतकऱ्यांनी बायपास कसा बेकायदेशीर आहे याची माहिती दिली. तसेच ग्रामीणच्या आमदार लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनाही भेटून पुराव्यासह भेट घेतली पण कांहीच उपयोग झाला नाही.परत कर्नाटकात सत्ताबदल झाले. या काळात या पट्ट्यातील 50 शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यातील शेतकरी छोटे होते पण लढण्यास सक्षम असल्याने प्रसंगी बँकेत कर्ज काढू पण बेकायदेशीर काम थांबवूच अशी निष्ठा बाळगल्याने जून 2019 ला दावा दाखल केला. तेवढ्यात पाऊस सुरु झाला अतिवृष्टी झाली. ते एकप्रकारे वरुणराजाचे शेतकऱ्यांना वरदानच लाभले म्हणा आणि 12 डिसेंबर 2019 ला बायपासला स्थगिती मिळाली. याकाळात महाराष्ट्राचे आदरणीय थोर नेते व माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार, सन्माननीय पंतप्रधान तसेच सन्माननिय महामार्ग मंत्री नितिन गडकरी तसेच कर्नाटक मुख्यमंत्री, कृषीमंत्री यांना पत्रव्यवहार केला. त्याचबरोबर कर्नाटक राज्य रयत संघटनेचे अध्यक्ष मा.चंद्रशेखर कोडिहळ्ळी व इतर पदाधिकारीसह माजी मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांचीही यासंबधी भेट घेऊन निवेदन दिले. जिल्हा पालकमंत्र्यांनाही हुबळी येथे शेतकऱ्यांसह जाऊन निवेदन देऊन बायपास कसा बेकायदेशीर आहे याच्या पुराव्यासह निवेदन दिली.
मा. पवार साहेबांनी बायपासबद्दलची गोष्ट गंभीरपणे मनावर घेऊन संपूर्ण कागदपत्रांसह केंद्रीय महामार्ग मंत्री मा. नितिन गडकरी यांच्याशी येथील मोजक्या शेतकरी हितचिंतकांनी त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतलीही पण काहीच फरक पडला नाही. वास्तविक पहाता अलिकडेच मा.गडकरी साहेब बेळगावमधे आले होते. तेंव्हा बायपासबद्दल येथील महामार्ग प्राधिकरण व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी परिपूर्ण चर्चा करुन निर्णय घेत बायपास तसेच बेळगावचा झिरो पॉईंट कोणत्या नियमांचे पालन करत बदलला किंवा झिरो पॉईंट पासून रस्ता रुंदीकरण करावा असे नमूद कसतानां नवीन माहामार्ग 4 ते महामार्ग 4अ ला जोडावा म्हणून कुठेच राष्ट्रीय अहवालात लिहिले नाही. परत मा. उच्च न्यालयाने 2020 साली बायपाससाठी भूसंपादन केलेली जमीनच बेकायदेशीर अधिग्रहित केली आहे असा निर्वाळाच दिला.परत झिरो पॉईंट निश्चित करण्यासाठी बेळगाव मा.जिल्हा सत्र न्यायालयात दावा दाखल कराव म्हणून सांगितले. तिथेही दावा दाखल करुन झिरो पॉईंट निश्चित होईपर्यंत बायपासचे कोणतेच काम सुरु करु नये असा आदेश आला. तथापी प्राधिकरण खाते, ठेकेदारने मा.उच्च न्यायालयाने बायपासचे काम सुरु करा म्हणून आदेश असल्याने कामं सुरु करण्यासाठी 11/11/2019 रोजी मच्छे येथे मोठ्यासंख्येने मशीनी, ट्रक, कर्मचारी, पोलिस फौजफाटा बोलावून पुन्हा काम सुरु केले. त्या दिवशी येथील शेतकरी, महिला आपल्या लहान मुलांना घेऊन आंदोलनात उतरल्या त्यातच स्थानिक कर्नाटक राज्य रयत संघटनेचे पदाधिकारी प्रकाश नायक, जयश्री गुरण्णवरसह संघटनेचे पदाधिकारी प्रखर आंदोलन करत असतानां आम्हांला समर्थ साथ दिली.
याआधीही ठेकेदार बायपासचे काम सुरु करण्यास अनेकवेळा आले होते, पण तेंव्हाही कित्तूर, गोकाक व इतर भागासह स्थानिक शेतकऱ्यांच्या रेट्याने तसेच बेळगाव जिल्हा रयत संघटना अध्यक्ष सत्याप्पा मल्लापूर, शरवी पाटील, चिवनाप्पा पूजारी, रवी इळिगेर, रमेश मडिवाळ यांच्यासह इतर शेतकरी नेत्यांसह स्थानिक शेतकरी, हितचिंतकांनी जोराचे आंदोलन करुन बायपासचे काम थांबवले. याच काळात खास बेंगलोरहून राज्य रयत संघटना अध्यक्ष कोडिहळ्ळी चंद्रशेखरसह इतर राज्य पदाधिकारीही बायपासवर येऊन पत्रकार व टिव्ही माध्यामानां बायपास कसा आणी झिरो पॉईंट कसा बेकायदेशीर आहे याची परिपूर्ण माहिती देत 4161 नोटीस बजावल्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या पीकाऊ जमीनीला हातच लावता कामा नये असे असतानां किंवा नियोजित कामात 75 टक्के शेतकऱ्यांनी भरपाई घेतली नसेल. त्याचबरोबर बहुसंख्य शेतकऱ्यांचा विरोध असेल तर जवळून पडीक जमीन असेल तर तिथून बायपासचे कामं करुन सरकारचा खर्च वाचेल. तेथील लोकांना रोजगार मिळेल, परत येथील अल्पभूधारक शेतकरी कुटूंबच नव्हे तर त्यावर चालणारे रोजगार वाचतील मुख्य म्हणजे पर्यावरण वाचल्यास कोरोनासारखी महामारी येणार नाही. याचा सरकार कधीतरी विचार करणार आहे कि नाही ? या सर्व गोष्टींचा गंभीरपणे विचार करुन सदर बायपास रद्द करावा अशी प्रतिक्रिया दिली. तरीही तिकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करत त्याचबरोबर मा.उच्च नायालयाने दिलेला स्थगिती आदेश झुगारुन 11/11/2021 रोजी पुन्हा ठेकेदार, प्रशासकीय अधिकारी, महामार्ग प्राधिकरण खाते, प्रांताधिकारी यांनी मोठा पोलीस फौजफाटा घेऊन बायपासचे काम सुरु केल्याने आंदोलनाचा भडका उडाला. बळजबरीने आंम्हा शेतकऱ्यांना पोलिस वाहनात अक्षरशः कोंबून नेले. अटक करण्यात आलेल्यामधे अंगावर पेट्रोल घालून घेत आत्महत्तेचा प्रयत्न करणारा युवक आकाश अनगोळकरचे वडीलही होते. त्याचे दुःख सहन न झाल्याने अमीत अनगोळकर झाडावर चढूण आत्महत्तेच्या प्रत्यत्नात होता पण पोलिस खात्याचा समसुचकतेने त्याला वाचवले.
या आंदोलनाची धार इतकी पेटली कि संपूर्ण राज्यभर तसेच देशपातळीवरही चर्चा सुरु झाली. याकाळात स्थानिक म. ए. युवा समीती अध्यक्ष शुभम शेळकेसह पदाधिकारी तसेच श्रीरामसेना हिंदुस्थानचे अध्यक्ष रमाकांत कोंडुसकरही जातीनिशी आंदोलन स्थळी हजर होत अटक झालेल्या शेतकऱ्यांना भेटून नंतर आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्या आकाश अनगोळकरला सरकारी व त्यानंतर केएलईमध्ये दाखल करण्यात सिंहाचा वाटा रमाकांत यांचा आहे. आंदोलन चिघळल्याची बातमी कर्नाटक सन्मानिय मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांना कळताच त्यांनी थेट जिल्हाधिकारी यांच्याशी संपर्क साधून आत्महत्तेचा प्रयत्न करणारा युवक गंभीररित्या जखमी होऊन बरेच दिवस अतिदक्षाता विभागात ठेऊन त्याला वाचवावं व त्याचा संपूर्ण खर्च प्रशासनाने करावा असा आदेश आल्यावर घरी पोहोचेपर्यंत त्याचा खर्च उचलण्यात आला. त्या मोठ्या आंदोलनाला 11/11/2022 रोजी एक वर्ष पूर्ण झाले.पण त्याच धकाधकीच्या काळात शेतकरी पून्हा शेतकऱ्यांचा दावा चालवणारे प्रसिद्ध वकिल रविकुमार गोकाककर यांनी ताबडतोब मा.उच्च न्यायालयातील विषेश न्यायालयात दावा दाखल करुन 7/5/2021 ला अशी स्थगिती मिळवली कि स्थगिती आदेश असतानांही त्याचा गैरवापर करुन बायपासचे बेकायदेशीर कामं सुरु कसे केलात? म्हणून जाब विचारला. मात्र पून्हा दुपारी 3 वाजता स्थगिती आदेश आला तरी काम सुरुच होते. याची खबर शेतकऱ्यांना मिळताच थेट बायपासवर जाऊन सर्व काम बंद केले. त्यानंतर एका रात्रीत बायपासवरील सर्व मशीनी, कर्मचारी, शेड, बरेच टन लोखंडाचे बार तसेच इतर सामान हालवण्यात आले.तेंव्हापासून आजपर्यंत काम बंदच आहे. पण 11/11/2021 च्या त्या भळभळत्या जखमांना आज एक वर्ष पूर्ण झाले तरी त्या तश्याच ताज्या, धगधगत्या आहेत आणि बायपास रद्द होईपर्यंत कोणत्याही अग्नीदिव्याला सामोरे जाव लागल तरी तशाच धगधगत्या रहातील यात तिळमात्र शंका नाही.
*-राजू मरवे, अध्यक्ष बेळगाव तालुका रयत संघटना*
