नव्या आर्थिक वर्षातील पहिल्या सात महिन्यात व्यापार शुल्क रकमेच्या माध्यमातून महानगरपालिकेला एक कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला असून, व्यापार परवाना नूतनीकरण पुढील पाच वर्षांसाठी देण्याची सुविधा महापालिकेकडे उपलब्ध झाली आहे.
‘ई-व्यापार’ या संगणकीय प्रणालीच्या माध्यमातून व्यापार परवाना दिला जातो. याच माध्यमातून व्यापार परवान्याचे नूतनीकरण करण्यात येते. आता याच माध्यमातून व्यापार परवाना पाच वर्षांसाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ई-व्यापार प्रणालीत आतापर्यंत बदल करण्यात आला नव्हता मात्र यंदा त्यात बदल करण्यात आला असून व्यापार परवाना पाच वर्षांसाठी देणे किंवा नूतनीकरण करणे हि प्रक्रिया महानगरपालिकेकडून सुरु करण्यात आली आहे. महानगरपालिकेत लोकनियुक्त सभागृह आल्यास व्यापार परवाना व नूतनीकरण शुल्क वाढण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वी २०१४ साली परवाना शुल्क वाढविण्यात आले होते. मात्र आता नवे सभागृह अस्तित्वात आल्यानंतर शुल्क वाढविण्यासंदर्भात निर्णय होऊ शकतो. यामुळे शुल्क कमी असतानाच पाच वर्षांसाठी परवाना घेणे किंवा पाच वर्षांसाठी नूतनीकरण करून घेणे यासाठी व्यापारी वर्गाची धांदल उडाली आहे.
व्यापारी परवाना सक्ती करण्यात आल्याने महानगरपालिका आणि शहरातील विविध व्यापारी संघटनांमध्ये मतभेद निर्माण झाले होते. जानेवारी महिन्यात मनपाने व्यापार परवाना सक्ती मोहीम सुरु केली आणि त्याला अनेक व्यापारी संघटनांनी विरोध दर्शविला. यासंदर्भात बेळगाव चेंबर ऑफ कॉमर्सने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिल्याने हि मोहीम स्थगित झाली होती.
मात्र व्यावसायिक आणि उद्योजकांनी केंद्र सरकारचे उद्यम प्रमाणपत्र अथवा मनपाचा परवाना घ्यावा अशी भूमिका मनपाने घेतल्याचे व्यापार परवाना घेणाऱ्यांची आणि नूतनीकरण करणाऱ्यांची संख्या वाढली. यानुसार व्यापार परवाना मोहिमे अंतर्गत बेळगाव मनपाने तब्बल एक कोटी रुपयांचा महसूल जमा केला आहे.
