बेळगाव लाईव्ह : बुधवार, दि. २३ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नी होणाऱ्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने आपली बाजू न्यायालयात मांडण्यासाठी उच्चाधिकार समिती स्थापन केली. सोमवारी सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारच्या उच्चाधिकार समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर कर्नाटक सरकार बेचैन झाले असून आता सीमाप्रश्नी आपली बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यासाठी मुख्यमंत्री बोम्मई तयारीला लागले आहेत.
बेंगळुरू येथे पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सीमाप्रश्नासंदर्भात कर्नाटकाची बाजू मांडण्यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली. महाराष्ट्र सीमाप्रश्नी सर्व मुद्दे निकालात काढण्यासाठी वकिलांची मजबूत फळी तयार करण्यात आली असून राज्याच्या सीमा सुरक्षित ठेवण्यास राज्य सरकार समर्थ असल्याचेही ते म्हणाले.
राज्याच्या सीमा प्रश्नासंदर्भात ॲड. मुकुल रोहतगी, ॲड. शाम दिवाण, कर्नाटकचे ॲड. उदय होल्ला, बेळगावचे ॲड. मारुती जिरली आणि ॲड. रघुपती या वरिष्ठ वकिलांच्या चमू समवेत माझी बैठक झाली आहे. सदर वकिलांच्या दोन ते तीन वेळा बैठका झाल्या असून त्यांनी कर्नाटक -महाराष्ट्र सीमा प्रश्नासंदर्भात आपली भूमिका मांडून कशा पद्धतीने युक्तिवाद करायचा याची रूपरेषा ठरवली आहे. यासंदर्भात आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सदेखील आयोजित करण्यात आली असून सीमाप्रश्नासंदर्भात कोणती पावले उचलावयाची आहेत, हे निश्चित करण्यासाठी दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्ष नेत्यांना सरकारने पत्रे देखील पाठवली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात आमची बाजू ठामपणे मांडून युक्तिवाद करण्यासाठी आम्ही सर्व तयारी केली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेला अर्ज ग्राह्य धरला जाणार नाही असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केलाय. शिवाय सीमाप्रश्नाचा मुख्य खटला ग्राह्य धरलेलाच नाही आणि कदाचित तो उभाच राहू शकणार नाही. त्या संदर्भात महाराष्ट्र राज्याने दाखल केलेला अर्ज विचारात घेतला जाऊ नये यासाठी कर्नाटक सरकार युक्तिवाद करणार आहे. राज्य पुनर्रचनेचा कायदा घटनेच्या तिसऱ्या स्तंभानुसार तयार करण्यात आला आहे आणि त्याचे पुनरावलोकन करावे अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे कोणतेही उदाहरण नाही असे मत बोम्मईंनी व्यक्त केले.
सीमाप्रश्न हे महाराष्ट्रामध्ये एक राजकीय साधन बनले आहे. सत्तेवर आलेल्या पक्षाकडून सीमा प्रश्नाचा राजकीय स्वार्थासाठी वापर होतो. सीमाप्रश्नी त्यांना अद्याप यश आले नसून कर्नाटक सरकार राज्याच्या सीमेचे रक्षण करण्यासाठी समर्थ आहोत आणि त्यादृष्टीने पावलेही उचलण्यात आली आहेत. जेंव्हा कर्नाटकची जमीन, भाषा आणि पाणी यांचा प्रश्न येतो, त्यावेळी आम्ही संघटितपणे कार्य करून संयुक्तरित्या लढा देतो असेहि मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांच्या एकंदर प्रतिक्रियेनंतर सीमाप्रश्नी होणाऱ्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर उच्चाधिकार समितीची धास्ती बोम्मईंना लागली असल्याचे जाणवत आहे. उच्चाधिकार समितीच्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकार सीमावासीयांची बाजू ठामपणे मांडेल असा विश्वास व्यक्त होत असल्याने कर्नाटक सरकारने आता हात पाय मारण्यास सुरुवात केली आहे.
