दिनांक 20 नोव्हेंबर 2022 रोजी मुंबई येथे सीमा प्रश्नाबाबतची उच्चस्तरीय बैठकची औपचारिकता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून पार पाडण्यात आली. सीमा प्रश्नासारख्या महत्त्वाच्या बैठकीला केवळ दोन दिवसाची नोटीस देऊन. घाई घाईतच ही बैठक आटोपण्यात आली.
या बैठकीसाठी ज्यांना निमंत्रित करण्यात आले होते त्यापैकी काही पोहोचले आणि काही महत्त्वाचे लोकं पोहोचलेच नाहीत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, विरोधी पक्षनेते अजित दादा पवार, त्याचबरोबर ठाकरे गटातील कोणीही या बैठकीला उपस्थित नव्हते, वरील मंडळी या बैठकीला उपस्थित राहून नयेत अशी व्यवस्था करण्यात आली होती का? हाही प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे .
महाराष्ट्र एकीकरण समितीलाही रीतसर आमंत्रण देणे शिंदे सरकारने गरजेचे समजले नाही. सीमा भागातील जे लोक या बैठकीला गेले होते ते स्वतःच्याच मनाने तिथे पोहोचले होते. त्यांची अवस्था ‘बेगाने शादी मे अब्दुल्ला दीवाना’ अशी होती. मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीला आमंत्रण न देणे म्हणजे सीमा भागातील मराठी जनतेचा अपमान केल्यासारखे आहे. त्यावरचा कहर म्हणजे ज्या चंद्रकांत दादा पाटलांनी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना सीमा समन्वयक मंत्री म्हणून आपली कारकीर्द गाजवताना ‘कन्नड’ चे प्रेम गीत गाऊन सीमा भागातील जनतेचा अपमान केला होता.
आपल्या पाच वर्षाच्या कारकीर्दीत त्यांनी सीमा समन्वयक म्हणून एकही बैठक घेतली नाही, किंवा बेळगावला पायही लावले नाहीत त्याच चंद्रकांत दादाची परत सीमा समन्वयक मंत्री म्हणून नेमणूक करून सीमावर्ती भागातील मराठी जनतेवर जणू सुडच उगवण्यात आला आहे. चंद्रकांत दादा पाटील यांची नेमणूक करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना बेळगावात कोणत्या प्रकारचं राजकारण रुजवायचं आहे? हाच सीमा भागात प्रश्न विचारला जात आहे. काही राजकीय पक्षांना आपले आमदार इथे निवडून आणायचे आहेत, त्यांचे हस्तक इथे कामाला लागले आहेत. मराठी माणसात फूट पाडण्याची सुपारीच जणू त्यांनी घेतली आहे. ज्या चंद्रकांत दादा पाटलांना चारच दिवसांपूर्वी एका खाजगी संस्थेच्या कार्यक्रमासाठी येण्यासाठी मराठी जनतेने विरोध केला होता. त्याच चंद्रकांत दादा पाटलांना सीमा समन्वयक मंत्री करून भाजपाच्या सहकार्याने मुख्यमंत्री झालेल्या एकनाथ शिंदेने काय साधले? शंभूराजे देसाई यांना दुसरे सीमा समन्वयक मंत्री म्हणून अभिषेक करण्यात आला त्यानी बेळगावचे तोंड किती वेळा पाहिले होते? हाही सवाल अनुत्तरीतच आहे. दोन दिवसानंतरच सीमा प्रश्नाची सुप्रीम कोर्टात तारीख असताना वकील बदलासारख्या महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी ही बैठक बोलवण्यात आली होती, ती तारीख पुढे ढकलली गेली हा भाग वेगळा.
पण दोन दिवसात नवीन वकील काय अभ्यास करून कोर्टात उभा राहील याचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला होता का? अशा पद्धतीने सीमा प्रश्नाच्या कोर्टाच्या कामकाजाचा भातुकलीचा खेळ समजणाऱ्या शिंदे सरकारला या प्रश्नाचे किती गांभीर्य आहे हे समजते. घाईघाईत बैठक बोलवणे, चुकीचे सीमा समन्वयक मंत्री नेमणे, सर्व पक्षाला विश्वासात न घेणे, महत्वाचा घटक असणाऱ्या मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीला आमंत्रण देण्याचे टाळणे, बैठक घेतल्याचा केवळ देखावा करणे, कर्नाटक सरकार चार चार वकील नेमून तयारी करून कोर्टात आपली बाजू मांडत असताना बैठकीच्या अगोदर पर्यंत मराठी माणसाच्या वकिलाचाच पत्ता नसणे हे सर्व महाराष्ट्रातील सत्तेच्या साठ मारीत अडकलेल्या महाराष्ट्र सरकारच्या सीमा भागाच्या बाबतीतल्या उदासीनतेचे लक्षण आहे.
महाराष्ट्रातील अनेक प्रकल्प गुजरातला ज्याप्रमाणे गेले तसा प्रकार सीमाभागा बाबतीत घडेल काय असे सीमा भागातील मराठी जनतेला भय वाटत आहे. कारण सुरत..गुवाहाटी.. गोवा मार्गे बनलेल्या सरकारचा कणा ताठच आहे असे लोकांना वाटत नाही. स्वतःचे स्वत्व दुसऱ्याच्या हाती सोपवणाऱ्या लोकांच्या कर्तुत्वावर जनतेचा विश्वास राहत नाही. चटावरचे श्राद्ध उरकल्यासारखे उच्चस्तरीय बैठक घेऊन सीमा भागातील जनतेच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम शिंदे सरकारने चोखपणे बजावले आहे.
