बेळगाव शहराच्या नियोजित रिंगरोड पट्ट्यातील सर्व्हे क्रमांकामध्ये असलेल्या खाजगी मालमत्ता व शेतजमिनींची खरेदी -विक्री, आर्थिक व्यवहार आणि बोजा चढविण्यावर निर्बंध घालण्यात आला आहे. राष्ट्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने हा आदेश बजावला आहे.
बेळगाव शहरातील वाहतुकीचा ताण कमी होऊन वाहतूक व्यवस्थेची घडी बसावी यासाठी रिंगरोडचा प्रस्ताव आहे. त्या अनुषंगाने राष्ट्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने गेल्या गुरुवारी भूसंपादनाबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. त्यामध्ये 31 गावातील 509.767 हेक्टर (50,97,677 चौ. मी.) जमीन संपादित केली जाणार आहे. अधिसूचनेत गावांच्या नावासह सर्व्हे क्रमांक घोषित करण्यात आला आहे. या घोषित सर्व्हे क्रमांकातील जमीन खरेदी -विक्री, दावा करणे, उद्योग प्रकल्पांची निर्मिती, बक्षीसपत्र करणे किंवा विकण्यावर पूर्णतः निर्बंध घालण्यात आले आहेत. शहरा नजीकच्या हालगा -मच्छे बायपास रस्त्याला रिंग रोडची जोड देण्यात येत आहे.
दरम्यान, भूसंपादनासाठी जमिनीचे क्षेत्र, गावे व त्यासोबत सर्व्हे क्रमांक जाहीर करण्यात आला असला तरी रिंग रोडसाठी सुपीक जमिनीच्या भूसंपादनावर आक्षेप घेतला जात आहे. रिंग रोड बाबतचा दावा उच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना त्या दाव्याचा निकाल हाती येण्यापूर्वीच सुधारित 31 गावात भूसंपादनाचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यात खळबळ उडाली असून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. नव्या भूसंपादनाला आक्षेप घेण्यासाठी संबंधित मालमत्ताधारक व शेतकऱ्यांना 21 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यांना बेळगाव प्रांताधिकारी कार्यालय आणि सदाशिवनगर येथील भूसंपादन कार्यालयात आपली लेखी तक्रार द्यावयाची आहे. दाखल आक्षेपांवर सुनावणी घेतली जाईल, असे कळविण्यात आले आहे.
