राज्यातील ग्रामपंचायत अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांकडील कांही अधिकार काढून घेण्यात आली असून आता यापुढे विविध परवानग्या व ई -प्रमाणपत्रावर ग्रामपंचायत विकास अधिकारी (पीडिओ) किंवा द्वितीय दर्जा लेखाधिकारी (एसडीएए) यांची स्वाक्षरी अधिकृत मानली जाईल.
ग्रामपंचायतींना मंजूर झालेल्या निधीच्या पैशात गैरवार होऊ नये यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. आता यापुढे ग्रामपंचायतीतील सर्व आर्थिक व्यवहारांच्या धनादेशावर स्वाक्षरी करण्याचा अधिकार पीडीओ अथवा द्वितीय दर्जा लेखाधिकारी (एसडीएए) यांना असणार आहे.
या संदर्भात कर्नाटक सरकारने एक अध्यादेश देखील जारी केला आहे. कर्नाटक ग्राम स्वराज्य आणि पंचायत राज अधिनियम 1993 च्या प्रकरणानुसार आणि ग्रामपंचायत नोकर सेवा कायद्यातील सुधारणे संदर्भात नुकतीच ग्रामीण अभिवृद्धी खात्याच्या मुख्य संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली.
या बैठकीत कर्नाटक ग्राम स्वराज्य आणि पंचायत राज अधिनियम 1993 आणि ग्रामपंचायत नोकर सेवा कायद्यात वरीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला.
ग्राम पंचायत अध्यक्षांकडून विविध खर्च,वस्ती योजना आदीचें सही करण्याचे अधिकाराचा दुरुपयोग करून बिल मंजूर करण्यासाठी लाच घेण्याची अनेक प्रकरणे लोकायुक्त कडे दाखल झाली आहेत अनेक प्रकरणात बिल मिळण्यासाठी विलंब होत आहे अश्या तक्रारी आल्या होत्या त्यामुळे सरकारने सही करण्याचा अधिकार पी डी ओ किंवा सहाय्यक पी डी ओ यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे पी डी ओ सोबत सेक्रेटरीची देखील सही असणार आहे.राज्यात 5963 ग्राम पंचायती आहेत तर 91537 सदस्य आहेत.
ग्राम पंचायत कायदा 64 ते 70 नियमात बदल करून परवानगी देण्याचा अधिकार पी डी ओ ला देण्यात आला आहे.कोणतीही परवानगी देऊन बैठकांना सूचित करा अशाही सूचना देण्यात आल्या आहेत.
