सरकारी परिपत्रके -कागदपत्रे कन्नड बरोबरच मराठी भाषेतून दिली जावी या मागणी संदर्भात मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या शिष्टमंडळाने आज बुधवारी पुन्हा एकदा जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी थातूरमातूर उत्तरे दिल्यामुळे मराठीच्या अंमलबजावणीसाठी येत्या सोमवार दि. 8 ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन छेडण्याचा आपला निर्धार समितीने पक्का केला आहे.
मध्यवर्तीय महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या शिष्टमंडळाने अध्यक्ष दीपक दळवी यांच्या नेतृत्वाखाली आज बुधवारी जिल्हाधिकारी (डीसी) नितेश पाटील यांची त्यांच्या कार्यालयात भेट घेतली. यावेळी सरकारी कामकाजातील मराठीच्या बजावणीची आपली मागणी त्यांच्यासमोर ठेवून समितीच्या नेत्यांनी त्या संदर्भातील आदेश आणि कायद्यातील तरतूद याची माहिती दिली. तसेच संबंधित कागदोपत्री पुरावे ही सादर केले.
तथापि जिल्हाधिकाऱ्यांनी थातूरमातूर उत्तरे देऊन मराठीच्या अंमलबजावणी नकार दिल्यामुळे येत्या 8 ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर या आंदोलन करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र एकीकरण समितीने पक्का केला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेणाऱ्या समितीच्या शिष्टमंडळात कार्याध्यक्ष मनोहर किनेकर, मालोजीराव अष्टेकर, प्रकाश मरगाळे, विकास कलघटगी आदींचा समावेश होता.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भेटीसंदर्भात बेळगाव लाईव्हला माहिती देताना माजी आमदार मनोहर किनेकर म्हणाले की, सरकारी कामकाजात मराठी भाषेच्या अंतर्भावाचा आपला आदेश सरकारने मागे घेतला आहे. त्यामुळे त्या आदेशाची अंमलबजावणी आता होऊ शकत नाही असे जिल्हाधिकारी सांगत आहेत. मात्र सरकारने 2004 मध्ये तो आदेश मागे घेतला आहे. त्यानंतर मराठीच्या अंमलबजावणी संदर्भात 2013 मध्ये आम्ही न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी न्यायालयाने आमच्या बाजूने निकाल देत मराठीच्या अंमलबजावणीचा आदेश दिला.
तेंव्हा सरकारने संबंधित आदेश आपण मागे घेतल्याचे न्यायालयाला का सांगितले नाही? असे विचारणा केली असता ‘आय डोन्ट नो’ असे उत्तर देत जिल्हाधिकाऱ्यांनी हात वर केले आणि मी फक्त सरकारचे आदेश पाळतो असे सांगितले. याचा अर्थ सरकार हे न्यायव्यवस्थेपेक्षा मोठे आहे असा होतो असे सांगून सरकारचा आदेश घेऊन या मग मी मराठीची अंमलबजावणी करतो असे जिल्हाधिकारी म्हणत आहेत. यासाठीच सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी गेल्या 27 जून रोजीच्या मोर्चा नंतर आता येत्या 8 ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकाऱ्या कार्यालयासमोर कोणत्याही परिस्थितीत ठिय्या आंदोलन छेडण्यात येईल असे किनेकर यांनी सांगितले.
आजच्या भेटीप्रसंगी मालोजीराव अष्टेकर यांनी बिदर येथील जिल्हाधिकाऱ्यांनी तेथील मराठी व उर्दू भाषिकांसाठी त्यांच्या भाषेत सरकारी परिपत्रके काढण्याचा जो आदेश काढला आहे, त्याची माहितीही कागदोपत्री पुराव्यासह जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली. त्यावर ‘त्या डीसीनी हा आदेश कसा काय काढला मला माहित नाही’ असे उत्तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्याची माहिती किनेकर यांनी दिली.
भाषिक अल्पसंख्यांक कायद्यानुसार एखाद्या प्रदेशात 15 टक्क्याहून जास्त लोकसंख्या असलेल्या लोकांना त्यांच्या भाषेत सरकारी परिपत्रके दिली पाहिजेत. त्या अनुषंगाने 1982, 1990, 2001, 1999 या पद्धतीने वेळोवेळी आदेश काढण्यात येऊन देखील बेळगाव जिल्हा प्रशासनाकडून त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.
मराठीची अंमलबजावणी जिल्हाधिकारी यांनी केले हात वर….8 आगष्ट रोजी आंदोलनाचा निर्धार कायम pic.twitter.com/HmZw42SmiS
— Belgaumlive (@belgaumlive) August 3, 2022
सरकारने मराठीच्या अंमलबजावणीचा आदेश 2004 साली मागे घेतल्याचे सांगितले जाते. तसे असेल तर त्या आधीच्या जुन्या कायद्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. खुद्द आपला देशही 1947 साली स्वतंत्र झाल्यानंतर कांही वर्ष म्हणजे देशाची घटना अस्तित्वात येईपर्यंत इंग्रजांच्या कायद्यानुसार चालविण्यात आला होता.
याची जाण सरकार आणि जिल्हा प्रशासनाने ठेवली पाहिजे असे सांगून जिल्हाधिकारी हे जनतेचा विचार करणारे, त्यांची काळजी घेणारे असतात. मात्र बेळगावचे जिल्हाधिकारी जनतेचे हाल करण्यासाठीच आहेत का? याचा विचार प्रसारमाध्यम व पत्रकारांनी करावा आणि त्याला प्रसिद्धी द्यावी, असेही शेवटी माजी आमदार मनोहर किनेकर यांनी स्पष्ट केले.
