महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी तब्बल पाच वर्षांनंतर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात महत्वाची सुनावणी होणार आहे त्यामुळे या सुनावणीकडे महाराष्ट्रासह कर्नाटकाचे देखील लक्ष लागून राहिले आहे
सर्वोच्च न्यायालयात 2013 साली वादाचे मुद्दे निश्चित झाल्यानंतर कर्नाटकाने फेरविचार याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाने प्रत्येकी दोन अंतरिम अर्ज दाखल केले आहेत. या अंतरिम अर्जांवर मंगळवारी सुनावणी होणार आहे.
तर यामध्ये कर्नाटक सातत्याने कांगावा करत ही सुनावणी चालवण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला नाही तर संसदेला आहे, या फेरविचार याचिकेवरही सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
2017 मध्ये याआधीची सुनावणी झाली होती. दरम्यान कोरोनामुळे सुनावणी लांबली. कोरोना काळात व्हीडीओ कॉन्फरन्सव्दारे सुनावणी करण्यात येऊ नये, अशी मागणी केली होती. पाच वर्षांनंतर होणार्‍या या सुनावणीकडे सीमावासीयांचे लक्ष लागून आहे.
महाराष्ट्राच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ राकेश व्दिवेदी, अ‍ॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड शिवाजी जाधव, अ‍ॅड. संतोष काकडे, महाराष्ट्राचे अपर सचिव वळवी, अवर सचिव सदाफुले उपस्थित राहणार आहेत. तर कर्नाटकाच्या बाजुने अ‍ॅड. व्ही. एन. रघुपती, अ‍ॅड. सुषमा सुरी आदी काम पाहणार आहेत.
उद्याच्या सुनावणीत सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे कर्नाटकाचा अंतरिम अर्ज 12 अ ज्याद्वारे राज्यांच्या सीमा निश्चितिचा अधिकार,सीमा प्रश्न सोडवण्याचा अधिकार सुप्रीम कोर्टाला नाही तो संसदेला आहे असा आहे यावर मंगळवारी सुनावणी होऊ शकते. याअगोदर देखील अशी मागणी कर्नाटकाने सुप्रीम कोर्टाकडे केली होती मात्र न्यायालयाने ती फेटाळून लावली होतीअशीही माहीती उपलब्ध झाली आहे.
