महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतः फोन करून महाधिवक्ता आणि सीमा प्रश्नी खटल्यात काम करणाऱ्या वकिलांशी चर्चा केली पहिल्यांदाच सीमा प्रश्नासाठी महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्र्यांनी थेट वकिलांशी संवाद साधला आणि उच्चधिकार समितीची तात्काळ बैठक बोलवण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे आगामी नोव्हेंबरच्या तारखेपूर्वी सीमा खटल्याला गती मिळणार आहे.
दिल्लीत सुप्रीम कोर्टात मंगळवारी सुनावणी झाली कर्नाटकाने पुन्हा एकदा मुदतीचा अर्ज दाखल केल्याने पुढील सुनावणी आता 23 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तात्काळ सीमाप्रश्नी तज्ञ समिती आणि उच्चधिकार समितीची बैठक बोलवा असे निर्देश राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत. अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांचे विशेष अधिकारी मंगेश चिवटे यांनी बेळगाव live शी बोलताना दिली. त्यामुळे गणेश उत्सवानंतर म्हणजे 15 सप्टेंबर दरम्यान या महत्वपूर्ण बैठका होणार आहेत.तत्पूर्वी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मंगळवारी दिल्लीत महाराष्ट्राच्या वकिलांशी दूरध्वनी वरून संवाद साधत मजबुतीने महाराष्ट्राची बाजू कोर्टात मांडण्याची विनंती केली होती.
मागील 19 डिसेंबर 2019 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चधिकार समितीची बैठक झाली होती त्याच बैठकीत एकनाथ शिंदे आणि छगन भुजबळ यांची सीमा समन्वयक मंत्री म्हणून नियुक्ती झाली होती मात्र त्यानंतर कोरोनामुळे दोन वर्षे उच्चधिकार समितीची बैठक झाली नव्हती,आता गणपती नंतर होणाऱ्या या बैठकीमुळे सुप्रीम कोर्टातील याचिकेला गतिशील करण्यासाठी प्रयत्न होणार आहेत. या शिवाय याच बैठकीत नवीन वकिलांची नियुक्ती आणि सीमा समन्वयकांची नियुक्ती होऊ शकते.
उच्चाधिकार समितीची बैठक ही मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होते.या बैठकीस विरोधी पक्ष, त्यांचे नेते,अधिकारी,सीमा भागांतील मध्यवर्ती समितीचे आणि नियुक्त सदस्य उपस्थित असतात.
सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे थेट सीमा लढ्याशी संबंधित असणारे व्यक्तिमत्व आहे.शिंदे यांनी 1986 साली कन्नड सक्ती आंदोलनातील चळवळीत सहभाग घेताना 2 महिन्यांचा बळळारी येथे कारावास देखील भोगला आहे.आजवर थेट लढ्याशी भिडलेला शरद पवार यांच्या नंतर हा दुसरा महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री आहे त्यामुळे यांच्याकडून सीमाभागातील मराठी जनतेच्या खूप अपेक्षा आहेत.
