बेळगाव महानगरपालिकेची निवडणूक गेल्या 6 सप्टेंबर 2021 रोजी झाली आणि भारतीय जनता पक्षाने 58 पैकी 35 जागा जिंकून बहुमत सिद्ध केले, ज्याची नोंद गॅझेटमध्ये देखील घेतली गेली. मात्र त्यानंतर आता 10 महिन्यांचा कालावधी उलटत आला तरी नगरसेवकांचा शपथविधी झालेला नाही आणि महापालिका सभागृहाची पहिली बैठक देखील झाली नाही.
राखीवतेवरून बेळगाव महापौर आणि उपमहापौर पदाची निवडणूक प्रलंबित आहे. राजकीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार स्थानिक लोकप्रतिनिधीना महापौर आणि उपमहापौर निवडणुकीमध्ये स्वारस्यच नाही. ही निवडणूक झाल्यास बेळगाव शहरावरील आपली सत्ता हातातून निसटेल अशी भीती त्यांना वाटत आहे असा आरोप होत आहे.
बेळगावचा इतिहासात पहिल्यांदाच महापालिकेची निवडणूक राजकीय पक्षांच्या चिन्हावर लढवली गेली आणि यामध्ये भाजपने मोठा विजय मिळवला. मात्र आता निवडणूक उलटून 10 महिने झाले तरी अद्याप शहराचा महापौर निवडला गेला नसल्यामुळे शहरवासीयांमध्ये निराशेसह संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. महापौर उपमहापौर पदाच्या निवडीला इतका विलंब का? असा सवाल केला जात आहे.
कर्नाटक मुन्सिपल कॉर्पोरेशन ॲक्ट कलम 42 नुसार प्रत्येक महापालिकेला अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष हा असावयासच हवा. पालिकेची निवडणूक झाल्यानंतर मावळत्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी तात्काळ निवडून आलेल्या नूतन नगरसेवकांची बैठक घेतली जावी.
तसेच निवडून आलेल्या नगरसेवकांपैकी दोघांची नूतन अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष म्हणून निवड केली जावी. कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी दरमहा एकदा तरी सर्वसाधारण बैठक घेतली जावी. कर्नाटक मुन्सिपल त्याचप्रमाणे कॉर्पोरेशन ॲक्ट 1976 नुसार महापौर पदाचा कालावधी फक्त एक वर्षाचा असतो आणि या कालावधीत त्यांच्याकडे कोणतीही कार्यकारी अधिकार नसतात, असे कायदा सांगतो.
