कोरोना महामारी मुळे गेली दोन वर्ष सार्वजनिक गणेशोत्सव निर्बंधांमध्ये साजरा करण्यात आला. त्यानंतर आता यावर्षी प्रशासनाने सार्वजनिक गणेशोत्सवाला परवानगी दिली आहे. मात्र पीओपी मूर्ती आणि डॉल्बीवर प्रशासनाने बंदीचा निर्णय घेतला आहे. प्रशासनाच्या ऐनवेळीच्या निर्णयामुळे मंडळाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
याकडे लक्ष देऊन जिल्हा प्रशासनाने गणेशोत्सवा संदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घेताना महामंडळाशी समन्वय राखावा. असा निर्णय शहापूर विभाग मध्यवर्ती गणेशोत्सव महामंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्याचबरोबर मंगळवार दिनांक 2 आगष्ट रोजी सकाळी अकरा वाजता शहापूर उपनगर विभागातील गणेशोत्सव मंडळांच्या अडीअडचणी संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांशी भेट घेण्याचे निश्चित करण्यात आले.
रविवारी सकाळी शहापूर खडेबाजार येथील साई गणेश सोसायटी सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी माजी नगरसेवक व शहापूर विभाग गणेशोत्सव महामंडळाचे अध्यक्ष नेताजी जाधव उपस्थित होते. यावेळी उपस्थित विविध मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी,वीज जोडणी संदर्भात हेस्कॉमकडून आकारण्यात येणारे डिपॉझिट ची रक्कम यावर्षी रद्द करण्यात यावी. मिरवणुका व गणेशोत्सव काळात पोलीस खात्याने महामंडळाशी समन्वय राखावा. गणेशोत्सव महिनाभरावर आला आहे.
श्री मुर्ती तयार झाल्या आहेत. अशा वेळी पीओपी संदर्भात प्रशासनाने केलेली सूचना मंडळांना अडचणीत आणणारी आहे. याबाबत प्रशासनाने पुनर्विचार करावा.गणेशोत्सव पार्श्वभूमीवर रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्यात यावेत.सिंगल विंडो योजनेअंतर्गत मंडळांना विविध प्रकारच्या परवानग्या तात्काळ दिल्या जाव्यात. फटाक्यांच्या आतिषबाजीला आळा घालून, त्यावर होणारा खर्च शैक्षणिक उपक्रमांवर करण्यात यावा. उत्सव शांततेत पार पाडावा.उत्सवाला गालबोट लागू नये याची प्रत्येकाने खबरदारी घ्यावी. प्रशासनाने गणेशोत्सवा संदर्भात आयोजित केलेल्या बैठकांची गणेशोत्सव विभाग महामंडळालाही माहिती द्यावी. गणेशोत्सव उत्साहात आणि शांततेत साजरा करण्यासाठी प्रशासनाला सर्व मंडळांनी सहकार्य करावे.आदी विषयावर चर्चा बैठकीत करण्यात आली.
रणजीत हावळानाचे, शहापूर पोलीस ठाण्याचे हवालदार श्याम, राजकुमार बोकडे, हिरालाल चव्हाण, नगरसेवक नितीन जाधव, नगरसेवक रवी साळुंखे, दीपक गोंडाडकर, माजी नगरसेवक मनोहर हलगेकर आदींनी यावेळी आपले विचार व्यक्त केले. त्याचबरोबर मंगळवारी सकाळी 11 वाजता जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून त्यांना शहापूर आणि उपनगर परिसरातील मंडळांच्या समस्या आणि मागण्या संदर्भात निवेदन देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
