बेळगाव शहरातून होणारी अवजड वाहनांची वाहतूक बाहेरच्या बाहेर वळविण्यासाठी रिंग रोडसंदर्भात राज्य आणि केंद्र सरकार पातळीवरील यंत्रणा पुन्हा कार्यरत झाली आहे. परिणामी भूसंपादनाच्या टांगत्या तलवारीमुळे शेतकरी धास्तावले आहेत.
शहरातील अवजड वाहतूक बाहेरून मिळवण्यासाठी रिंगरोड संदर्भातील हालचाली पुन्हा सुरू झाल्यामुळे धास्तावलेल्या शेतकऱ्यांकडून वकिलांसह कायदे तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला जात आहे. शहरातील विविध विकास कामे राबविताना शेतकऱ्यांवर सातत्याने अन्याय होत आहे.
याकरिता संघटित लढा देण्यासाठी शेतकऱ्यांची मोट बांधली जात आहे. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई राष्ट्रपतींच्या शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित राहण्यासाठी नुकतेच दिल्ली दौऱ्यावर गेले होते.
या दौऱ्यात त्यांनी केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन राज्यातील विविध योजना आणि विकास कामावर चर्चा केली. त्यावेळी बेळगावसह उत्तर कर्नाटकातील पाच रिंगरोड बाबतही चर्चा करण्यात आली.
सदर भेटी संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी प्रसार माध्यमांना माहिती दिली आहे. यामुळे भूसंपादनाची धास्ती पुन्हा वाढली असून अल्पभूधारक तसेच शेतीवर उदरनिर्वाह असलेल्या शेतकऱ्यांपुढे संकट निर्माण झाले आहे. या विरोधात आंदोलनाची रूपरेषा आखरी जात आहे.
कायद्याच्या चौकटीत त्याला कोणत्या पद्धतीने उत्तर देता येईल याची माहिती घेतली जात आहे. त्याचप्रमाणे रिंगरोडसाठी विविध भागातील सुपीक जमिनी घेतल्या जाणार असल्यामुळे या प्रकल्पाला आक्षेप घेतला जात आहे. त्याचप्रमाणे रिंगरोडसाठी नापीक जमीन घ्यावी, अशी जोरदार मागणी केली जात आहे.
