अन्नधान्य आणि डाळिंवर 5 टक्के वस्तू सेवा कर (जीएसटी) आकारण्याचा केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाच्या निषेधार्थ तसेच हा कर आकारला जाऊ नये, या मागणीसाठी शहरातील रविवार पेठ आणि कांदा मार्केट येथील व्यापाऱ्यांनी उद्या शनिवार दि. 16 जुलै रोजी लाक्षणिक बंद पुकारला आहे.
बेळगाव चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज या नेतृत्वाखाली रविवार पेठ आणि कांदा मार्केट येथील व्यापाऱ्यांनी अन्नधान्य व डाळिंवरील कर रद्द करावा या मागणीचे निवेदन आज शुक्रवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहाय्यकाने निवेदनाचा स्वीकार करून योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.
जीएसटी आकारणीमुळे अन्नधान्य व डाळींच्या व्यापार उद्योग क्षेत्राला कठीण परिस्थितीला तोंड द्यावे लागत आहे. अन्नधान्य आणि डाळी या देशातील 70 टक्के लोकांचा जीवनावश्यक मुख्य आहार आहे. जीएसटी येण्यापूर्वी देशभरातील कांही मोजके वगळता उर्वरित सर्व राज्यात अन्नधान्य व डाळीवर विक्रीकर असो किंवा व्हॅट टॅक्स असो कोणताही कर आकारला जात नव्हता. अन्नधान्य व डाळींचा व्यापार उद्योग हा हंगामी उद्योग आहे, जो पूर्णपणे देशातील कृषी क्षेत्राशी संबंधित आहे.
स्थानिक जनतेमध्ये सद्भावना ओळख निर्माण करण्यासाठी अन्नधान्य आणि डाळी परवडणाऱ्या दरात विकले जातात. त्याचप्रमाणे स्पर्धेत टिकण्यासाठी अनेक पिढ्यांपासून ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड किंवा अनरजिस्टर्ड ब्रँडची विक्री केली जाते. जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर आता जीएसटी कौन्सिलने ट्रेड रजिस्टर्ड ब्रँड असलेल्या अन्नधान्य व डाळींवर 5 टक्के जीएसटी कर लावला आहे. त्याचप्रमाणे अनरजिस्टर्ड ब्रँडवर देखील कर आकारणी केली जाणार आहे. यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहेत.
अन्नधान्य आणि डाळी तसेच तांदूळ जीवनावश्यक वस्तुंमध्ये मोडतात आणि ज्या गेल्या कित्येक वर्षापासून करमुक्त होत्या. आता त्यावर कर आकारला जाणार असल्यामुळे त्याचा मोठा भार सर्वसामान्य नागरिकांवर पडणार आहे. बहुसंख्य अन्नधान्य आणि डाळी तसेच तांदूळ व्यापाऱ्यांचे स्वतःचे अनरजिस्टर्ड ब्रॅंड आहेत. कर प्रणालीत नील रेटेड राहायचे असल्यास या व्यापाऱ्यांना स्वतःच्या ब्रँडचा त्याग करावा लागणार आहे. त्यामुळे बाजारपेठेतील त्यांची ओळख हरवणार आहे.
या क्षेत्रातील मोठी स्पर्धा पाहता फसवणूक करणाऱ्या मंडळींकडून बाजारातील ब्रँडची नक्कल करण्याद्वारे निकृष्ट अन्नधान्य व डाळींचा पुरवठा केला जातो. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना दर्जेदार उत्पादनांपासून वंचित रहावे लागत आहे. अन्नधान्य आणि डाळींच्या स्पर्धात्मक दरांबरोबरच कर आकारणीमुळे शेतकऱ्यांकडून खरेदी केल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालाच्या दरावर परिणाम होणार असून शेतकऱ्यांना कमी दर मिळणार आहे. जे मा. पंतप्रधानांच्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दूरदृष्टीकोनाशी विसंगत ठरणार आहे. त्याचप्रमाणे अन्नधान्य व डाळींना मिळणारा कमी दर शेतकऱ्यांना इतर किफायशीर पीक घेण्यास प्रवृत्त करेल. परिणामी देशातील अन्नधान्य व डाळीचे उत्पादन वेगाने कमी होईल. देशात अन्य कमतरतेची गंभीर समस्या निर्माण होईल. तेंव्हा याचा गांभीर्याने विचार करून अन्नधान्य व डाळींवरील जीएसटी आकारणी तात्काळ रद्द केली जावी, अशा आशयाचा तपशील निवेदनात नमूद आहे.
निवेदन सादर करतेवेळी बेळगाव चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष रोहन जुवळी, बीसीसीआय ट्रेडिंग कमिटीचे चेअरमन राजेंद्र मुतगेकर, विकास कलघटगी, हेमेंद्र पोरवाल, सचिन सबनीस, स्वप्निल शहा, संजीव कत्तीशेट्टी आदिंसह रविवार पेठ आणि कांदा मार्केट मधील व्यापारी उपस्थित होते.
