कर्नाटक शासनाकडून म्हादाई प्रकल्पातील कळसा -भांडुरा योजनेचा नवा आराखडा अखेर केंद्रीय जल आयोगाकडे सादर करण्यात आला आहे. या नव्या प्रकल्प आराखड्यात अनेक बदल केले आहेत.
कर्नाटक सरकारने कळसा -भांडुरा योजनेच्या नव्या प्रकल्प आराखड्यात केलेल्या बदलानुसार कळसा आणि भांडुरा नाल्याचे पाणी मलाप्रभा नदी पात्रात वळविण्यासाठी आता लहान बंधारे बांधण्यात येणार आहेत, शिवाय जलवाहिनीच्या माध्यमातून पाण्याचा उपसा केला जाणार आहे.
यासाठी नव्या पाणी उपसा केंद्रांची निर्मिती केली जाणार आहे. यापूर्वी 166.38 हेक्टर जंगल प्रदेशातून कृत्रिम नाला बांधून त्या माध्यमातून पाणी वळविण्यात येणार होते. परंतु आता नव्या आराखड्यानुसार फक्त 37.19 हेक्टर जंगल प्रदेशाचा त्यासाठी वापर केला जाणार आहे. तथापि कळसा -भांडुरा योजनेचा खर्च आता 259.8 कोटी इतका झाला आहे.
राज्यात 2006 साली निधर्मी जनता दल व भाजपचे सरकार सत्तेत असताना कळसा -भांडुरा योजनेचे काम सुरू झाले होते. या दोन्ही नाल्यांचे पाणी वळवण्यासाठी तेथे मोठा कृत्रिम नाला तयार केला जात होता. मात्र त्यामुळे कणकुंबी गावात समस्या निर्माण झाली होती. या नाल्याच्या माध्यमातून 1.72 टीएमसी पाणी वळविण्यात येणार होते.
हा नाला ज्या ठिकाणी बांधण्यात येत आहे तेथील त्याची उंची आधी 28 मीटर होती ती आता 11 मीटर करण्यात आली आहे. पूर्वी या योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन केले जाणार होते.
मात्र आता केवळ 59 हेक्टर इतके करण्यात आले आहे. कर्नाटक सरकारने कळसा -भांडुरा योजनाचा नवा प्रकल्प आराखडा केंद्रीय जलयोग आयोगाकडे सादर केला असला तरी आयोगाने मंजुरी दिली तरच नव्या आराखड्यानुसार काम सुरू केले जाणार आहे.
