कन्नड सक्तीच्या विरोधात आणि सरकारी परिपत्रके कागदपत्रे मराठीत मिळावीत, या मागणीसाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे येत्या मंगळवार दि. 9 ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसाचा लाक्षणिक धरणे सत्याग्रह केला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे 9 ते 13 ऑगस्टपर्यंत ठिकठिकाणी ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण केले जाणार आहे.
मध्यवर्तीय महाराष्ट्र एकीकरण समितीची बैठक आज शुक्रवारी अध्यक्ष दीपक दळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. सदर बैठकीमध्ये चर्चेअंती भाषिक अल्पसंख्यांक कायद्याची लवकरात लवकर अंमलबजावणी केली जावी यासाठी उपरोक्त निर्णय एकमताने घेण्यात आला. उचगाव येथील स्वागत कमानीचे कानडीकरण करण्याचा प्रयत्न, त्याचप्रमाणे एका स्थानिक आमदाराने केलेल्या आक्षेपार्ह विधान आणि कन्नड विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष टी. एस. नागभरण यांनी केलेल्या वक्तव्याचा बैठकीमध्ये तीव्र शब्दात निषेध करण्यात आला.
बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना समितीचे कार्यकारी अध्यक्ष माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी उचगाव येथील स्वागत कमानीचे कानडीकरण करण्याची प्रशासनाकडून केली जाणारी धडपड केविलवाणी असल्याचे सांगून उचगाव परिसरात मराठीचे वर्चस्व आहे. तेथे 100 टक्के मराठी भाषिकांचे वास्तव्य आहे. त्यामुळे स्वागत कमानीवरील मजकूर मराठीतच असणार असे सांगितले. सरकारी अधिकारी 60 टक्के राज्यभाषा आणि 40 टक्के स्थानिक भाषा असा कायदा सांगून दडपशाही करत असतील तर हा कायदा त्यांनी प्रथम प्रशासनाच्या सरकारी कार्यालयात लागू करावा. तेथील फलकांवर 40 टक्के मराठीचा अंतर्भाव करावा. त्यानंतर त्यांनी लोकांना कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची शिकवण द्यावी. या पद्धतीने दबाव तंत्र वापरल्यास लोक गप्प बसणार नाहीत आणि त्यामुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल. तसे झाल्यास मराठी माणसाला दोष देऊ नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
एका स्थानिक आमदाराने मराठी माणूस व महाराष्ट्र एकीकरण समिती विषयी व्हाट्सअपवर जे आक्षेपार्ह भाष्य केले आहे त्याचा आम्ही निषेध करतो. महाराष्ट्र एकीकरण समिती अन्यायाने कर्नाटकात डांबला गेलेला सीमाभाग महाराष्ट्रात घालावा यासाठी गेली 65 वर्ष लढा देत आहे. यामध्ये कोणताही स्वार्थ नाही पैसे वाटून निवडून येण्याचे काम समिती करत नाही. मराठी भाषा, मराठी अस्मिता आणि मराठी संस्कृती रक्षणासाठी आमचा हा लढा सुरू आहे. जोपर्यंत मराठीला योग्य स्थान मिळत नाही आणि सीमाभाग महाराष्ट्रात सामील केला जात नाही तोपर्यंत आमचा लढा अविरत सुरूच राहील ही काळ्या दगडावरील काळी रेघ आहे, असे मनोहर किणेकर यांनी ठामपणे सांगितले.
यावेळी दीपक दळवी यांनी येत्या 9 ऑगस्ट रोजी छेडण्यात येणारे लाक्षणिक धरणे सत्याग्रहाचे आंदोलन आणि 15 ऑगस्टपर्यंत ग्रामपंचायतींसमोर केले जाणारे उपोषण याबाबत माहिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने भाषिक अल्पसंख्यांक किंवा धार्मिक अल्पसंख्यांकांची शहानिशा करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले असून त्यासाठी साडेतीन महिन्याची मुदत दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश कन्नड विकास प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांनी आणि अकलेचे तारे तोडणाऱ्या स्थानिक आमदारांनी प्रथम वाचावा आणि त्यानंतर आमच्याशी भांडावे, असेही दळवी यांनी स्पष्ट केले. याप्रसंगी,माजी महापौर मालोजी अष्टेकर, प्रकाश मरगाळे समितीचे जनसंपर्कप्रमुख विकास कलघटगी यांच्यासह खानापूर निपाणी घटक समितीच्या अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
