सरकारी परिपत्रके कागदपत्रे मराठीत मिळावी त्या मागणीसाठी गेल्या वर्षभरापूर्वी महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे काढण्यात आलेल्या मोर्चासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या खटल्याची बेळगाव पाचव्या अतिरिक्त दिवाणी न्यायालयात आज बुधवारी होणारी सुनावणी येत्या दि. 25 ऑगस्ट 2022 पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.
सरकारी परिपत्रके कागदपत्रे मराठीत मिळावी त्या मागणीसाठी गेल्या वर्षभरापूर्वी महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे काढण्यात आलेल्या मोर्चासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या खटल्याची आज बुधवारी येथील पाचव्या अतिरिक्त दिवाणी न्यायालयात सुनावणी होणार होती.
मात्र ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असून ती आता 25 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. भाषिक अल्पसंख्यांक कायद्यानुसार बेळगावसह सीमा भागातील मराठी भाषिकांना सरकारी कागदपत्रे मराठीतून मिळावी यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने लढा उभारला आहे. त्या अनुषंगाने गेल्या 2020 साली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून निवेदन सादर करण्यात आले होते. त्यावेळी सदर मोर्चा विनापरवानगी काढण्यात आला, त्याचप्रमाणे कोरोना मार्गदर्शक सूचीचे उल्लंघन झाले असे आरोप ठेवून समितीच्या नेतेमंडळींसह कार्यकर्त्यांवर गुन्हे नोंदवून खटला दाखल करण्यात आला आहे.
सदर खटल्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेते आणि कार्यकर्त्यांमध्ये दीपक दळवी, मनोहर किणेकर, प्रकाश मरगाळे, मालोजी अष्टेकर, नेताजी जाधव, रेणू किल्लेकर, सरिता पाटील, किरण गावडे, मदन बामणे, प्रकाश शिरोळकर, कृष्णा गुरव, धनंजय पाटील, रवी साळुंखे, श्रीकांत मांडेकर, परशुराम केरवाडकर, गजानन पाटील, संदीप चौगुले, दिगंबर कातकर, परेश शिंदे, विनायक सांबरेकर, हनुमंत मजुकर, रामचंद्र कुद्रेमणीकर, विनायक पावशे, नागेश किल्लेकर, उदय नाईक, अनिल हेगडे, माधुरी हेगडे, चेतन पाटील आदींचा समावेश आहे.यावेळी वकील नागेश सातेरी,अजय सातेरी,महेश बिरजे उपस्थित होते.
दरम्यान राज्योत्सव दिनी व्हॅक्सिन डेपो येथील मराठी भाषिकांच्या मेळाव्याप्रसंगी अनधिकृत व्यासपीठ उभारणी वगैरे आरोप ठेवून महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते व कार्यकर्त्यांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या दाव्याची सुनावणी येत्या 12 जुलैला होणार असल्याचे समजते.
